जळगाव – अमळनेर शहरातील अतिक्रमणाच्या मुद्यावरून 22 नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश सोमवारी, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिले आहेत. माजी आमदार साहेबराव पाटील व अनिल भाईदास पाटील यांच्या शहर विकास आघाडीचे हे नगरसेवक आहेत. अपात्र नगरसेवक पुन्हा राज्यमंत्र्यांकडे अपिलात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
शहरातील विविध अतिक्रमणे काढण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाला यात्रेचे कारण पुढे करत अतिक्रमण काढण्यास तात्पुरती स्थगिती पालिकेकडून देण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर शिरीषदादा मित्र परिवार आघाडीचे पालिकेतील गटनेते प्रवीण पाठक, नगरसेविका सविता संदानशिव, सलीम शेख चिरागोद्दीन शेख यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे नगराध्यक्षांसह 23 नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची तक्रार दाखल केली होती. यावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी नगराध्यक्षांसह 23 नगरसेवकांना अपात्र केले होते. त्यानंतर हा निकाल राज्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला होता. राज्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर अभय मिळाल्याने नगराध्यक्षांसह 23 नगरसेवकांना काही काळ दिलासा मिळाला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये जिल्हाधिकार्‍यांना 20 एप्रिलपर्यंत निकाल देण्याचे आदेशित करण्यात आले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकार्‍यांनी एक महिन्याची मुदतवाढ घेतली होती. त्या अनुषंगाने अखेर आज हा निकाल देण्यात आला आहे.
अपात्र नगरसेवक
अपात्र नगरसेवकांमध्ये शितल यादव, नूतन पाटील, संतोष पाटील, सुरेश पाटील, नरेंद्र संदानशिव, निशांत कुरेशी, मनोज पाटील, गायत्री पाटील, चेतना पाटील, विवेक पाटील, निशांत अग्रवाल, संजय मराठे, चंद्रकला साळुंखे, रामकृष्ण पाटील, राजेश पाटील, कमल पाटील, रत्नमाला महाजन, रत्ना महाजन, विनोद लांबोळे, प्रवीण पाटील, सलीम शेख फत्तू, अभिषेक पाटील यांचा समावेश आहे.
अपिलासाठी दोन आठवड्यांची मुदत
या नगरसेवकांना राज्यमंत्र्यांकडे दोन आठवड्यात अपिल सादर करता येणार आहे. तसेच तत्कालिन मुख्याधिकार्‍यांनी दबावाखाली काम करून अक्षम निष्काळजीपणा केलेला असल्याने त्यांच्यावरही योग्य ती कडक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव डायरेक्टर ऑफ म्युन्सिपल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन यांच्याकडे सादर करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. उर्वरित 16 नगरसेवकांपैकी आठ नगरसेवकांबाबत स्वतंत्रपणे बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यांचा योग्य तो आदेश नंतर दिला जाणार आहे, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
