विधानसभा निवडणुका तोंडावर असतांना आणि राज्य दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळत असतांना फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून लोकप्रिय आश्‍वासनांचा पाऊस पाडत शेतकरी, महिलांसह सर्वच घटकांना स्वप्नाच्या दुनियेत चिंब भिजवून टाकले. विद्यमान सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्यामुळे यात सवंग लोकप्रिय घोषणा होणे अपेक्षितच होते. जसे केंद्रात विरोधकांच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पुन्हा एकदा संधी दिल्याने याचीच पुनर्रावृत्ती महाराष्ट्रात करण्याचा विडा मुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस यांनी उचलला आहे. आधीच साडेचार वर्षांपासून आरक्षण, दुष्काळ, कर्जमाफी, बेरोजगारीसह अनेक विषयांमध्ये गुरफटलेल्या फडणवीस सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर समाजातील सर्वच घटकांची नाराजी दूर करण्याचे शिवधणुष्य पेलावे लागणार आहे. विरोधी पक्षातील अनेक दिग्गज नेत्यांना भाजपात आयात केल्यानंतर अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा सत्तेकडे जाणार्‍या राजमार्गाची डागडूजी करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड यश मिळाल्यानंतर युती सरकारमध्ये जोश निर्माण झाला आहे. जसे, लोकसभा निवडणुकीत नोटाबंदी, जीएसटी, राफेल, दहशतवादी हल्ले, भ्रष्टाचार आदी प्रश्नांकडे साफ दुर्लक्ष करून जनतेने मोदींची प्रतिमा व राष्ट्रवाद- देशाची सुरक्षा आदी मुद्द्यांवर मोदी सरकारला पुन्हा एकदा संधी दिली. हाच धागा पकडून राज्यातील अनेक प्रश्‍नांना बगल देवून आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, अल्पसंख्याक, उद्योजक अशा सर्वसमावेशक आणि समाजातील सर्व घटकांना खुश करण्यासाठी विविध योजना, सवलती आणि कोट्यवधी रुपयांची तरतूद असणारा पेटारा वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना फडणवीस सरकारचा शेवटच्या अर्थसंकल्पाच्या रूपाने उघडला. २० हजार कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करताना कृषी सिंचन योजनेसाठी २ हजार ७२० कोटी तर जलसिंचन योजनेसाठी १ हजार ५३० कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत अपात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांनाही कर्जमाफी देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे सांगत अर्थमंत्र्यानी सरसकट कर्जमाफीचे संकेत दिले. कर्जमाफी हो आतापर्यंतच्या जवळपास सर्वच निवडणुकांमध्ये ट्रंपकार्ड ठरले आहे. यामुळे यंदा कर्जमाफीचा हुकमी एक्का ही खोलण्याची तयारी फडणवीस सरकाने सुरु केली आहे. राज्यातील शेतकरी सरकारवर नाराज असल्याने त्यांनी अनेकवेळा आंदोलनाचे हत्यार उपसले. वेगवेगळ्या मार्गांनी झालेल्या तीव्र आंदोलनांतून शेतकर्‍यांच्या असंतोषाचा उद्रेक राज्याने अनुभवला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर सिंचनासाठी केलेली भरीव तरतूद, टंचाईग्रस्तांसाठी विविध सवलत योजना, शेतकरी अपघात विमा योजनेचे शेतकर्‍यांबरोबरच त्यांच्या कुटुंबीयांनाही संरक्षण, बळिराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी १५३१ कोटींची तरतूद अशा अनेक घोषणांचा समावेश या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. यासह मराठा आरक्षणाच विषय मार्गी लावतांना धनगर समाज दुखावला असल्याची जाणीव फडणवीस सरकारला आहे. राज्यातील धनगर समाजाने अलीकडेच आरक्षणासाठी आंदोलन केले होते. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी धनगर समाजाच्या विकासासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली. वास्तविक आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून राज्याच्या आर्थिक स्थितीपुढील आव्हाने ठळकपणे समोर आली आहेत. मागील दोन वर्षांत कृषी व संलग्न क्षेत्राच्या विकासदर घसरला असून उद्योगांतही; विशेषतः वस्तुनिर्माण क्षेत्रातील कामगिरीही खालावली आहे. कृषी क्षेत्रातील विकासदर तर तब्बल उणे आठ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून पावसाने ओढ दिल्याने याचाही परिणाम निश्‍चितपणे झालाच आहे मात्र सिंचन व्यवस्थेतील त्रुटीही कारणीभूत आहेत, हे नाकारता येणार नाही. याकरिता या अहवालातून सिंचनाची आकडेवारी गायब करण्यात आली आहे. समाजातील विविध घटकांची नाराजी दूर करण्यासाठी सवलत योजनांची मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला आहे, हे उघड आहे. सवलतींच्या योजनांचा पाऊस पाडून अर्थकारणापेक्षा राजकारणालाच प्राधान्य दिल्याचेही यात प्रतिबिंबीत होते. अर्थसंकल्पातील आश्वासनांवर विश्वास ठेवून जनता भाजप- शिवसेना युतीकडेच पुन्हा सत्ता सोपवून २०१४ ची पुनरावृत्ती करेल, असा विश्वास सरकारला वाटत आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीची तुलना विधानसभा निवडणुकीशी करणे चुकीचे ठरेल. लोकसभेतील यश हे भाजपापेक्षा नरेंद्र मोदींचे यश आहे, हे सत्य कोणीही नाकारु शकत नाही. तशी परिस्थिती राज्यात आहे का? याचा विचार भाजपातील चाणक्यांनी निश्‍चितपणे केला असेल. राज्यात सर्वकाही आलबेल सुरु आहे, अशी परिस्थिती नाही. या नाराजीचे पडसाद आता विधानसभेच्या निवडणुकीत उमटू शकतात. या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठे स्वप्न म्हणजे, सन २०२५ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था ७० दशलक्ष कोटी रुपये (एक ट्रिलियन डॉलर) एवढी विकसित करण्याचे! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची ही एक महत्त्वाकांक्षा आहे. याची झलक अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात दाखवली. एवढी आर्थिक ताकद निर्माण करायची झाली तर त्यासाठी पावले पण तितकीच आखिव नियोजनबद्ध पद्धतीने, निश्चित शिस्तबद्ध दिशेने व झपाट्याने टाकली गेली पाहिजेत. पण गेल्या साडेचार वर्षांची वाटचाल पाहिल्यास हा प्रकार म्हणजे ‘मुंगेरीलाल के हसिन सपने’ सारखे वाटते. बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राच्या वाढीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात काही करायला फारसा वाव नाही. रोजगार निर्मिती योजनेची घोषणा करतांना सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी पार्क उभारण्याची त्यांची योजना आहे. यातून किती रोजगार निर्माण होतील, हे सांगणे कठीण आहे. औद्योगिक धोरणाच्या माध्यमातून लघु व मध्यम उद्योगांनाही बूस्ट देण्याचा मानस हे सरकार व्यक्त करत असले तरी गेल्या ४ वर्षांत महाराष्ट्रात उद्योग क्षेत्रात किती गंतवणूक आली व प्रत्यक्ष किती रोजगार मिळाला याचा लेखाजोखा काढल्यास सरकारच्या या घोषणा केवळ स्वप्नरंजनच ठरू शकतील. यामुळे फडणवीस सरकारचा शेवटचा ‘अर्थ’पूर्ण संकल्प केवळ आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच जाहीर करण्यात आला आहे, हे उघड सत्य आहे.
