केंद्रात पुन्हा एकदा निर्विवाद सत्ता मिळविल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी दुसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. मोदींच्या मंत्रिमंडळात त्यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाणारे अमित शहांचा देखील समावेश झाला आहे. सोबतीला राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी, निर्मला सितारामन, रविशंकर प्रसाद यांच्या सारखे दिग्गज असले तरी माजी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज व माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची जागा कोण भरुन काढणार, हे महत्त्वाचे आहे. कारण आर्थिक क्षेत्रातील बिकट स्थिती हे नव्या सरकारपुढील सर्वांत मोठे आव्हान असणार आहे. सरकारपुढे जी आव्हाने आहेेत, त्यात रोजगार निर्मिती हे प्रमुख आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेनुसार बेरोजगारीचा दर ६.१० टक्के झाला आहे. याचा अर्थ, १३० कोटी लोक संख्येत ७.८० कोटी बेरोजगार आहेत. हा ४५ वर्षांतील उच्चांक आहे. औद्योगिक मंदीत त्यांना रोजगार देणे, हे सर्वात मोठे आव्हान असेल. सरकारी बँकांच्या कर्जवसुलीत ढिलाई केल्यामुळे थकीत कर्ज ९.५० लाख कोटीवर पोहोचले आहे. सार्वजनिक उद्योगांना आर्थिक मदत देणे व थकीत कर्ज वसूल करणे, हे देखील सरकारसाठी आव्हान असेल. या पार्श्‍वभूमीवर मोदी २.० कडून आता आर्थिक शिस्तीसह वेगवान धोरण अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे.
निवडणुका संपल्या, नवे सरकार आले, पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळ सदस्यांचा शपथविधीही उरकला. आता देशापुढील मूळ प्रश्‍नांकडे वळण्याची वेळ आली आहे. गत पाच वर्षांत मोदी सरकारने काही तरी नवे क रून दाखविताना अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर अनवधानाने आघात केले आहेत. नोटाबंदीचा निर्णयही आर्थिक मंदीसाठी कारणीभूत ठरला ही वस्तूस्थिती लपून राहिलेली नाही. याचे चांगले व वाईट परिणाम देशाने अनुभवले आहेत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे इंधन दरवाढ, कारण निवडणूक काळात दोन-तिन महिने काहीसे कमी झालेले पेट्रोल व डिझेलचे दर निवडणुकीनंतर वाढायला सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेने भारताला इराणहून तेल आयात करण्यासाठी दिलेली सवलत काढून घेतल्याने आयातीतील ही तूट कोणत्या देशाक डून भरून काढायची हा प्रश्‍न निकाली काढणे गरजेचे आहे. कारण, इराण आपल्याला भारतीय चलनात तेल निर्यात करीत होता. आता इराणऐवजी अन्य देशांकडून तेल आयात करायचे म्हणजे त्यांना डा ॅलर्सच्या स्वरूपात पेमेंट करावे लागणार आहे. त्याचाही मोठा फटका बसणार आहे. अमेरिका व चीन यांच्यात छेडल्या गेलेल्या व्यापार युध्दाची झळ भारताला बसणारच आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदी निर्माण होण्याच्या शक्यता आहे. याचे पडसाद गुरुवारी आशियातील बाजारात पहालयला मिळाले. व्यापार युध्दाच्या भितीमुळे भारत वगळता जवळपास सर्वच देशांचे बाजार गडगडले. अमेरिकेने चीनविरुद्ध लावलेल्या नव्या नियमांची अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होईल, याची घोषणा केलेली नसली तरी या विरोधात चीनने आक्रमक भुमिका घेतली आहे. अमेरिकेला होणार्‍या निर्यातीवर चीनने बंधने आणल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरे बसतील. हे एक संकट काय कमी होते म्हणून, युरोपातील राजकीय व आर्थिक स्थितीमुळेही मंदीच्या भीतीत भर पडली आहे. युरोपीय संघाने लागू केलेल्या काटकसरीच्या नियमांना इटलीने हरताळ फासल्याने युरोपीय संघाकडून इटलीवर ३.३ अब्ज डॉलरचे निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे युरोपीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसू शकतो. यात भारतिय अर्थव्यवस्थेचीही होरपळ होवू शकते. व्यापार युध्दामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदविण्याची भीती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह संयुक्त राष्ट्रसंघाने व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात २०१८ मधील ६.६ टक्के विकास दर आणि २०१९ मधील आणखी घट पाहता चीनचा विकास दर ६.३ पर्यंत घसरेल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर २०१८-१९ मध्ये ७.४ टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ७.६ टक्के असेल असे अनुमान व्यक्त करण्यात आले आहे. हाच एक मोठा दिलासा आहे. मात्र त्या दृष्टीने आश्‍वासक पाऊले टाकणे गरजेचे आहे. देशातील सर्वात मोठा व वादा विषय असलेल्या स्विस बँकामधील काळ्यापैशाच्या बाबतीतही शुभसंकेत मिळत आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी दुसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याआधीच स्विस बँकांनी त्यांच्या भारतीय खातेदारांची यादी सोपविली. गेल्या आठवड्यात १२ जणांची नावे आणि त्यांची माहिती या बँकांनी भारताला दिली असून या व्यक्तींना नोटीसाही पाठविण्यात आल्या आहेत. यामुळे हा विषय निकाली काढण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक सुरुवात झाली आहे, असे मानल्या ते चुकीचे ठरणार नाही. या सर्व गडबडीत अर्थ खाते कोणाकडे जाते, हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणारा आहे. कारण गेल्या सरकारमध्ये तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटलींनी देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. आता प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांनी मंत्रीपद न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता त्यांच्या सारखीच दुरदृष्टी असलेल्या अर्थमंत्रीची देशाला गरज आहे. जेटलींच्या अनुपस्थितीत पियूष गोयल यांनी ही जबाबदारी सक्षमपणे सांभाळली होती. त्यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता फेब्रुवारीमध्ये हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला होता. परिणामी, चालू २०१९-२० आर्थिक वर्षांचा परिपूर्ण अर्थसंकल्प नवे सरक ार येत्या जुलैमध्ये संसदेत सादर करण्याची शक्यता आहे. येणार्‍या अर्थसंकल्पात कंपनी कर कमी क रण्यासह किमान पर्यायी कर रद्द करण्याची मागणी ‘फिक्की’ या देशव्यापी उद्योग संघटनेने केली आहे. देशातील गुंतवणुकीची स्थिती सुधारण्यासाठी ही पावले उचलण्याची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. हे शिवधणुष्य माजी संरक्षण मंत्री निर्मला सितारमन यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. त्या अभ्यासू व कडक शिस्तीच्या असल्याने रुळावरुन घसरणारी अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणून विकासाकडे घोडदौड करत आर्थिक क्षेत्रातील बिकट स्थिती मोडून काढण्याचे मोठे आव्हान राहणार आहे.
