नवी दिल्ली: देशात सुधारित नागरिक्त्व कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. या कायद्याविरोधात केरळ राज्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून, घटनेच्या कलम १३१ अंतर्गत केंद्र सरकारने लागून केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याला आव्हान दिले आहे. सीएएमुळे घटनेच्या कलम १४, २१ आणि २५ चं उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप केरळ सरकारकडून नोंदवण्यात आला आहे. घटनेनं समानतेचा अधिकार दिला आहे. मात्र सीएए या अधिकाराविरोधात असल्याचा दावा सर्वोच्च केरळ सरकारकडून करण्यात आला आहे.
सीएए विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणारं केरळ देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. सीएए राज्यात लागू करणार नाही, अशी भूमिकादेखील काही मुख्यमंत्र्यांनी मांडली होती. मात्र या कायद्याविरोधात अद्याप एकाही राज्यानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली नव्हती. याआधी केरळच्या विधानसभेनं सीएए विरोधात ठरावदेखील मंजूर केला होता. सीएए विरोधात ठराव मंजूर करणारं केरळ पहिलंच राज्य ठरलं होतं.
जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला केरळ विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी डाव्या लोकशाही आघाडीनं सीएए रद्द करणारा ठराव मांडला. या ठरावाला विरोधी पक्षातील काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडीनं पाठिंबा दिला होता. यांनतर केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी ११ मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. संबंधित मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या राज्यात सीएए लागू करू नये, असं आवाहन त्यांनी पत्रातून केलं होतं. सीएए लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षविरोधी असल्याचा विजयन यांनी पत्रात म्हटलं होतं.
