पहिली कामगार, कर्मचारी, अधिकारी महिला परिषद

0

सागर तायडे, भांडुप, मुंबई
जगात आज सर्वच क्षेत्रात महिला आघाडीवर आहेत. ऑटो रिक्षांवर लिहिलेले आपण वाचतो; ‘मुलगी शिकली प्रगती झाली’ परंतु, मुलींना, महिलांना शिक्षणाची कवाडे खुली करणारे महात्मा जोतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मात्र, महिलाच विसरतात. या दोघांच्या कार्यामुळे महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात समान संधी, मान-सन्मान मिळत आहे. एकीकडे हे चित्र सकारात्मक जरी दिसत असले तरी दुसरीकडे मात्र, उच्च शिक्षित महिला अधिकारी, तसेच कामगार व कर्मचारी या अंधश्रद्धा, अज्ञानातून परंपरेने स्वीकारलेले रितीरिवाज सोडायला तयार नाहीत. अशा महिलांची राज्यातील नव्हे तर देशातील पहिली महिला परिषद 23 नोव्हेंबरला नागपूर येथे स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या वतीने आयोजित करण्यात आली आहे.

महिलांना आज जे काही मिळत आहे ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे. त्यांनी म्हटले आहेच की, कोणत्याही समाजाची प्रगती ही त्या समाजातील महिलांच्या प्रगतीवरून मोजली पाहिजे. घरातील मुलींना शिक्षण मिळवून देण्यासाठी पुरुषांशी संघर्ष महिलांना करावा लागतो. तेव्हा मुलगी शिकते, संघर्ष करते पण संघटित होत नाही. हे बाबासाहेबांनी 20 जुलै 1942 साली नागपुरात महिला परिषदेत सांगितले होते. महिला शिक्षित झाल्या तरच त्या कुटुंबातील सर्वांना सुशिक्षित करतील. जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती केवळ बाळाचाच नाही तर जगाचा उद्धार करेल, असे म्हटले जाते. महिलांच्या पेहराव परिधान करण्याच्या पद्धती किती झपाट्याने बदलल्या तरी नोकरी करणार्‍या महिला कोणत्या जगात वावरतात? महिलांना समान काम, समान वेतन मिळत नाही. लाखो अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर मानधनावर काम करतात. त्यांचे नेतृत्व करणार्‍या ट्रेड युनियनच्या नेत्यांना मानधन व वेतन या शब्दांचा अर्थ समजत नाही? लाखो अंगणवाडी सेविकांमध्ये कोणीच भारतीय संविधान, कायदेविषयक अभ्यासक नाही. महिलांना अनेक सोयी, सवलती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्हॉईसरॉय मंत्रिमंडळात मजूरमंत्री असतांना मंजूर करून दिल्या होत्या. अमेरिकासारख्या देशात महिलांना मतदानाचा अधिकार नव्हता त्यासाठी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. भारतातील महिलांना कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष न करता मतदानाचा हक्क आणि अधिकार संविधानाच्या माध्यमातून मिळाला. त्याची जाणीव महिला कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारीवर्गाला नाही. ते करून देण्याचे काम जे. एस. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र मजदूर युनियन करीत आहे.
भारताची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 125 कोटी आहे. त्यात 62 कोटी महिलांची संख्या आहे.तर साक्षरतेचे प्रमाण 74.04 टक्के आहे. त्यात पुरुषांचे 80.9 टक्के तर महिलांचे प्रमाण 64.4 टक्के आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षण हे फक्त कागदावर आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या शाळेतील आणि महापालिका शाळेतील मुलामुलींना वाचता-लिहिता येत नाही. त्यामुळेच ही मुलेमुली पुढे जाऊन असंघटित कामगार बनतात. त्यात महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. साक्षर व शिक्षित यातील फरक कोणी लक्षात घेत नाही. महात्मा जोतिबा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी साक्षर होण्यास नाही तर शिक्षित होण्यास सांगितले होते. भारतात असंघटित क्षेत्रातील एकूण मनुष्यबळापैकी 25 टक्के मनुष्यबळ महिला कामगारांचे आहे. शेतमजूर महिला व घरकामगार महिलांची संख्या लक्षवेधी आहे तरीही महिला कामगारांना कामगार म्हणून मान्यता नाही, समान काम-समान वेतन नाही. असंघटित महिला कामगारांचे प्रमाण 95 टक्के आहे आणि विशेष म्हणजे त्या सर्व मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाजातील आहेत. महिलांना शासकीय, निमशासकीय नोकरीत 33 टक्के वाटा असला तरी प्रत्यक्षात 10 टक्केच्या वर त्यांचे प्रमाण नाही. प्रस्थापित कामगार चळवळींनी महिला कामगार शक्तीचा स्वतःच्या राजकीय उद्दिष्टपूर्तीसाठी गैरवापर केल्याचे दिसून येते. मागासवर्गीय, आदिवासी अल्पसंख्याक समाजातील कष्टकरी कामगार, शोषित, पीडित महिलान्त स्वातंत्र्य, समता व न्याय मिळवून देणारी क्रांतिकारी विचारधारा ही फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांची असू शकते आणि हाच मुलभूत पाया मजबूत करण्यासाठी या विचारांची देशातील एकमेव कामगार संघटना स्वतंत्र मजदूर युनियन 2003 साली स्थापन करण्यात आली आहे. भारतातील महिला कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांची वैचारिक बांधिलकी, त्यांचे अल्पकालीन व दीर्घकालीन प्रश्न, संवैधानिक अधिकार व ते प्राप्त करण्यासाठी प्रबोधन करून जनजागृती निर्माण व्हावी म्हणून संघटित व असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यासह सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत महिला कार्यकर्त्यांची महिला परिषद स्वतंत्र मजदूर युनियनच्यावतीने 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी, नागपूरच्या डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे. ही महिला परिषद कामगार, कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाच्या चळवळीला मोठी कलाटणी देणारी ठरेल. या माध्यमातून महिलांनी पुन्हा एकदा एका सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय परिवर्तनासाठी सज्ज व्हावे.