बीएचआरचे तपासनीस सोनाळकरांची राजकीय दबावातून नेमणूक रद्द?

0

जळगाव – येथील भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट पतसंस्थेवर तपासनीस (ऑडीटर) म्हणून नेमण्यात आलेले प्रा. शेखर सोनाळकर यांची नेमणूक राजकीय दबावातून रद्द झाल्याची चर्चा आहे.

दरम्यान, या पतसंस्थेतील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत प्रशासकीय पातळीवर अनेक बाबी अद्यापही अनुत्तरित असल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्यभरात गाजलेल्या भाईचंद हिराचंद रायसोनी या पतसंस्थेतील गैरव्यवहारासंदर्भात गेल्या दोन दिवसांत महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. यात गुन्हे एकत्रित करून त्याबाबत जळगाव येथील न्यायालयात कामकाज करणे व स्थानिक गुन्हे शाखेमार्फत झालेली चौकशी यांचा समावेश आहे. परंतु, यानिमित्ताने अनेक धक्कादायक बाबी देखील उजेडात येत आहेत. गैरव्यवहार झालेल्या पतसंस्थांमधील संचालक व कर्जदारांच्या मालमत्तांवर बोजे बसविण्याचे आदेश होते. मात्र, या पतसंस्थेसंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांचेही दुर्लक्ष झाल्याने या सर्व चौकशी प्रकरणाबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

अनेक गुन्हे उघड करण्याची जबाबदारी
भाईचंद हिराचंद रायसोनी या पतसंस्थेत झालेल्या गैरव्यवहाराची तपासणी करण्यासाठी राज्याच्या सीआयडी विभागातर्फे सीए व निवृत्त प्राध्यापक शेखर सोनाळकर यांची 2016 मध्ये नेमणूक करण्यात आली होती. या पतसंस्थेचे अवसायक जितेंद्र कंडारे यांनी देखील त्यावेळी सोनाळकर यांची नियुक्ती केली. पतसंस्थेबाबत राज्यभरात 65 ठिकाणी गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यांची तपासणी करून ते उघडकीस आणणे, पतसंस्थेला कर्जवसुलीसाठी मदत करणे, संचालक व महाव्यवस्थापकांच्या काळातील गुन्ह्यांचा तपास करणे, कर्जदारांनी घेतलेली कर्जे परत केली की नाही? व्याज दिले की नाही? यासंबंधीच्या बाबी तपासण्याची जबाबदारी सोनाळकर यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. मात्र, अचानकपणे सोनाळकर यांची नेमणूक रद्द झाल्याची चर्चा आहे. तसेच ही नेमणूक राजकीय दबावातून रद्द झाल्याचीही चर्चा आहे. तसेच पतसंस्थेच्या तपासणीचा अहवाल अद्याप सीआयडीकडे सादर झाला नसल्याचे समजते.

आर्थिक गुन्ह्याचा तपास एलसीबीकडे का?
अ‍ॅड. किर्ती पाटील यांच्या तक्रारीनंतर या पतसंस्थेत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आली होती. या विभागाने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना पत्र पाठवून जिल्हास्तरावरील विभागाकडून चौकशी करण्याची सूचना केली. मात्र या प्रकरणाची चौकशी ही आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अवघ्या काही दिवसात वर्ग करून ती स्थानिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आली. एखाद्या आर्थिक गुन्ह्याचा तपास हा स्थानिक गुन्हे शाखेकडे का सोपविण्यात आला? असा प्रश्‍न या निमीत्ताने उपस्थित होत आहे.