अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्धाने गंभीर वळण घेतले असून त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही अनिश्चिततेचे मळभ दाटले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधून अमेरिकेत येणार्‍या १४ लाख कोटी रुपयांच्या मालावरील आयात शुल्कात वाढ करून ते १० टक्के वरून २५ टक्के केले. याच्या प्रत्युत्तरादाखल चीननेही अमेरिकेतून येणार्‍या जवळपास ४ लाख कोटी रुपयांच्या मालावरील आयात शुल्कात १ जूनपासून वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या या भुमिकेमुळे जागतिक व्यापार संघटनेची नियमबद्ध चौकट खिळखिळी होईल. अमेरिका-चीनमधील व्यापारयुद्ध वेळीच न थांबल्यास जागतिक आर्थिक व्यवस्थेसाठी आणि वित्तीय बाजारासाठी ती खूप मोठी जोखीम असेल. एकीकडे अमेरिका आणि चीन या दोन आर्थिक महासत्तांमधील व्यापारयुद्धाची झळ भारताला बसण्याची चिन्हे असतांना दुसरीकडे बँकांचे ९६००० कोटी कर्ज थकवून गेल्या नऊ महिन्यांपासून बंद असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लिझिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (आयएल अ‍ॅण्ड एफएस) ही सरकारी कंपनी आता दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहचली आहे. याचे हादरे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जाणवू लागले आहेत.
एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या टप्प्यात जागतिक पातळीवर मुक्त व्यापार हा चलतीचा शब्द होता. आयात कर कमी करून आणि व्यापारावरचे निर्बंध सैलावून कार्यक्षमता आणि समृद्धी वाढीला लागेल, या गृहीतकावर जवळपास सर्वसंमतीचे चित्र होते. मात्र या सर्व समावेशक संकल्पनेला हरताळ फासत एकमेकांवर आयातशुल्क लादत व्यापारयुध्दाचा नवा ट्रेंड अलीकडच्या काही वर्षात पहायला मिळत आहे. यात अमेरिका व चीन या दोन महासत्ता आघाडीवर आहेत. २०१६मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवितानाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका फर्स्टचा नारा दिला होता आणि सत्तेवर येताच त्यांची पावले त्या दिशेने पडू लागली. अमेरिकेतल्या लोकांचे रोजगारे परक्यांमुळे जात आहेत. इतर देशांना सवलती दिल्यामुळे अमेरिकी उद्योगांचे नुकसान होत आहे, अशी समीकरणे मांडायला त्यांनी सुरवात केली. एकूणच जगभर खुल्या अर्थव्यवस्थेचा डंका पिटणार्‍या देशानेच दुसर्‍यांसाठी आपली कवाडे बंद केली. अमेरिकेच्या सर्वात वादग्रस्त अध्यक्षांच्या यादीत अव्वलस्थानी असणारे ट्रम्प यांनी चीनकडून येणार्‍या अ‍ॅल्युमिनियम, पोलादावर मोठे आयातशुल्क लादून व्यापारयुद्धाचे बिगूल वाजवले. मग चीननेही अमेरिकी वस्तू-उत्पादनांसाठी आपली दारे बंद करण्याचा आणि अमेरिकी उत्पादनांवर आयातशुल्क वाढविण्याचा सपाटा लावला. अमेरिकेला प्रतिउत्तर देण्यासाठी भारतासह कॅनडा व युरोपीय महासंघानेही तेवढ्याच रकमेच्या अमेरिकी आयातीवर कर लादण्याची घोषणा केल्याने व्यापरयुध्दाचा भडका उडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. अमेरिकेचा हा आडमुठेपणा नवा नाही १९७० आणि ८०च्या दशकांत अमेरिका जपानपुढे अशा मागण्या ठेवत असे, यामुळे जपानला ‘प्लाझा अकॉर्ड’सारख्या करारावर अपरिहार्यपणे स्वाक्षरी करणे भाग ठरले होते. अमेरिका व चीनमधील हेे व्यापारयुध्द खरे तर भारतासाठी ही एक चांगली संधी ठरू शकते, अशी शक्यता काही तज्ञांकडून वर्तविण्यात येत असली तरी, चीनमधून बाहेर पडणार्‍या अमेरिकी कंपन्या भारतात येत नाहीत. त्या थायलंड, तैवान, मलेशिया, व्हिएतनाम आदी देशांकडे जात आहेत. गेल्या काही वर्षात भारताच्या बाजारपेठेला चीनी ड्रॅगनचा विळखा घट्ट झाला आहे. जगातील सर्वच देशात कमी किमतीमध्ये वस्तू विकून बाजार पेठेतील अन्य सर्व स्पर्धकांना संपविण्याचे, त्या त्या देशातील बाजारपेठ काबीज करण्याचे डावपेच चीन करतो आहे. भारत हे अनुभवतो आहे. चीनच्या निर्यातीवर परिणाम झाला, तर अन्य देशांना निर्यात करण्यास वाव मिळण्याची शक्यता असली तरी भारताच्या निर्यातवाढीचे प्रमाण अवघे साडेतीन टक्के होईल, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे. यापार्श्‍वभुमीवर भारतीय अर्थव्यवस्था दोलायमान स्थितीत असल्याची जाणवी होते. हे संकट काय कमी असतांना आता आयएल अ‍ॅण्ड एफएस ही सरकारी कंपनी दिवाळखोरीच्या वाटेवर निघाली आहे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसकडे असलेल्या ९६००० कोटींपैकी २० सरकारी बँकांचे कर्ज ५८००० कोटी आहे. या बँकांचा एनपीए नऊ लाख कोटींपर्यंत पोहचला आहे. या रकमेत अजून ५८००० कोटींची भर पडली तर सर्वच सरकारी बँका अडचणीत येतील म्हणून एनसीएलटीने बँकांना कर्ज एनपीए घोषित करण्यास मनाई केली होती. त्यावर बँकांनी अपील केले म्हणून आता एनसीएलएटीने ही बंदी उठवली आहे. त्यामुळे आता बँका एनसीएलटीमध्ये अर्ज करून आयएल अ‍ॅण्ड एफएसला दिवाळखोर घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. कंपनीला दिवाळखोर घोषित करून कंपनीची मालमत्ता लिलाव करून कर्जफेड केली जाते. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसबाबत मात्र असे करणे योग्य होणार नाही. याचे कारण आयएल अ‍ॅण्ड एफएस बुडली तर संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या जवळपास २६० उपकंपन्या आहेत व त्यामध्ये जवळपास ६०,००० कर्मचारी आणि लाखो मजूर कामावर आहेत. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसला टाळे लागल्यावर हजारो पायाभूत सोईसुविधा प्रकल्प अर्धवट राहतील, लाखो कर्मचारी व कामगार बेकार होतील. यामुळे आयएल अ‍ॅण्ड एफएस बुडणे देशाला परवडणारे नाही. या संकटांमधून बाहेर पडण्यासाठी धडपड सुरु असतांना माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी.चिदंबरम यांच्या एका विधानाने संशयकल्लोळ वाढला आहे. आर्थिक कामकाज मंत्रालय व अर्थ मंत्रालय यांनी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीबाबत एक प्रगतीपुस्तक तयार केले त्यात नोटाबंदीनंतरच्या काळातील आकडेवारी आहे. याचा दाखला देत ते म्हणाले की, वास्तव सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढ २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ या तीन वर्षांत ८.२ टक्क्यांंवरून ७.२ टक्क्यांवर व नंतर ७ टक्क्यांंवर आली. २०१८-१९च्या चौथ्या तिमाहीत हा आर्थिक विकास दर हा ६.५ टक्क्यांंपर्यंत खाली आला. यातील तांत्रिक क्लिष्टता सोडली तरी हा विषय गंभीरच आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारला ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
