सामान हलवण्यासाठी दोन दिवसांचा अल्टीमेटम ; वाहतूक खर्च रेल्वे प्रशासनाने देण्याची दर्शवली तयारी
भुसावळ- तब्बल वर्षभरापासून विविध कारणांमुळे रेल्वे अतिक्रमण हटवण्यास ब्रेक लागला होता मात्र 16 ते 19 दरम्यान पोलीस प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्यासाठी बंदोबस्त देण्याचे मान्य केल्याने रेल्वे प्रशासन विशेष मोहिम आखली आहे. तत्पूर्वी अतिक्रमण बचाव संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांशी डीआरएम कार्यालयात सोमवारी तासभर चाललेल्या चर्चेत रेल्वे प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्यासाठी दोन दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. या काळात अतिक्रमण धारकांनी आपले सामान इच्छितस्थळी हलवावे व त्यासाठी लागणारी वाहन व्यवस्था रेल्वे प्रशासन स्वखर्चातून उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे डीआरएम आर.के.यादव यांनी सांगितले. अतिक्रमण बचाव संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी बैठकी दरम्यान अतिक्रमण धारक कुटुंबीयांचा निवासस्थानाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुनवर्सनाची मागणी केली मात्र अतिक्रमण धारकांचा पुनवर्सनाचा प्रश्न हा राज्य शासनाचा असल्याचे डीआरएम यांनी प्रसंगी सांगितले.
अतिक्रमण हटवण्यासाठी तगडा बंदोबस्त
रेल्वे हद्दीतील आरपीडी रोडवरील चांदमारी चाळ, आगवाली चाळ, पोर्टर व हद्दीवाली चाळ भागातील सुमारे दोन हजारांवर झोपडपट्टीचे अतिक्रमण रेल्वे प्रशासनाने काढण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यासाठी रेल्वे सुरक्षा बलासह पोलीस दलातर्फे 400 कर्मचारी तसेच पाच पोलीस निरीक्षक तसेच 15 सहाय्यक निरीक्षक व उपनिरीक्षक बंदोबस्ताकामी असतील. अतिक्रमण हटवण्यासाठी रेल्वे इंजिनिअरींग विभागाचे 150 कर्मचारी पाच जेसीबी तसेच 15 ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून अतिक्रमण हटवतील.
पदाधिकार्‍यांना दिली मोहिमेची माहिती
रेल्वेच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यासंदर्भात रेल्वे प्रशासनाने यापूर्वीच नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे 16 रोजी सकाळी नऊ वाजेपासून पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण हटवण्यात येईल, अशी माहिती डीआरएम यांनी बैठकीत दिली. सहाय्यक पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल, रेल्वे सुरक्षा बलाचे सहाय्यक आयुक्त अजयकुमार दुबे, बाजारपेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत सरोदे, शहर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक दीपक गंधाले, अतिक्रमण बचाव संघटनेचे पदाधिकारी राजू सुर्यवंशी, रमेश मकासरे, रवींद्र खरात यांंची उपस्थिती होती. रेल्वे प्रशासन कुठल्याही परीस्थितीत अतिक्रमण हटवणार असल्याचे डीआरएम यादव यांनी सांगत त्यासाठी सर्वांचे सहकार्य असणेही आवश्यक असून स्वत:हून अतिक्रमण काढणार्‍या कुटुंबास अथवा व्यावसायीकास साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाच्या माध्यमातून वाहने उपलब्ध करून दिले जातील, असे सांगण्यात आले.
