दहशतवाद्यांचे नंदनवन असणार्‍या पाकिस्तानचा बुरखा टराटरा फाटल्यामुळे त्याचा खरा चेहरा वेळोवेळी जगासमोर आला आहे. मात्र स्वत:ची काळी बाजू लपविण्यासाठी पाकिस्तानचा कांगावा सुरु असतो. असाच काहीसा प्रकार भारताचे निवृत नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्याबाबत घडला. स्वत: दहशतवादी कारवाया करणार्‍या पाकिस्तानने हेरगिरीच्या आरोपाखाली कुलभूषण यांचे अपहरण करुन त्यांना तुरुंगात डांबले. त्यांचे अतोनात हाल करुन त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली मात्र, भारताने हा जटील विषय अत्यंत कुशलतेने हाताळत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून कुलभूषण यांच्या फाशीला स्थगिती मिळवली. १५-१ मतांच्या फरकाने भारताच्या बाजूने निकाल लागला. भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या लॉबिंगचा हा मोठा विजय आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील १६ पैकी तब्बल १५ न्यायाधिशांचे मत आपल्याकडे वळविण्याचे काम सोपे नव्हते. मात्र हे शिवधनुष्य तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, भारताची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिष साळवे यांच्यासह भारतीय अ‍ॅम्बेसीतील अधिकार्‍यांनी चोखरित्या पार पाडले.
अमेरिका, रशियासह अनेक युरोपीय देशांमध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील जटील व अत्यंत गुंतागुंतीचे विषय सोडविण्यासाठी वैधानिक स्वरुपात लॉबिंग तंत्राचा वापर केला जातो. साध्या व सरळ भाषेत लॉबिंग म्हणजे आपल्या बाजूने मन वळविण्याची कला. या विषयावरुन भारतात अनेकवेळा वादंग निर्माण झाल्याचा आजवरचा अनुभव असला तरी लॉबिंग तंत्राचा योग्यरितीने वापर करुन भारतीय मुत्सद्यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुंतागुंतीचे विषय मार्गी लागून भारताची प्रतिमा उंचावण्याचा यशस्वी प्रयोग केला आहे. याच पंगतीत कुलभूषण यांचेही प्रकरण बसते. कुलभूषण जाधव सध्या पाकिस्तानमधील तुरुंगात कैद आहेत. कुलभूषण जाधव व्यावसायिक कारणानिमित्ताने इराणला गेले असताना तिथे पाकिस्तानच्या गुप्तचर अधिकार्‍यांनी त्यांचे अपहरण केले. त्यानंतर पाकिस्तानच्या सैन्याने ३ मार्च २०१६ रोजी हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपात गोवत बलुचिस्तानमधून अटक केल्याचा कांगावा केला. भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मीरला वेगळे करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून स्वातंत्र्यापासून करण्यात येत आहे. मात्र हे करत असतांना पाकिस्तानचा भाग असणार्‍या बलुचिस्तानमध्ये वाढत्या असंतोषाकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले. आता बलुचिस्तान पाकिस्तानपासून वेगळे होवून भारतासोबत येण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. म्हणजे भारतासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात पाकिस्तान स्वत:च आपटल्याने आता यामागे भारताचा हात असल्याचा कांगावा पाकिस्तानकडून सुरु आहे. कुलभूषण जाधव यांना रॉ या भारतीय गुप्तचर संघटनेचा एजंट दाखवून पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नैतिकतेचे ढोल बडवत आहे. कुलभूषण जाधव हे मुंबईतील माजी सहायक पोलीस आयुक्त सुधीर जाधव यांचे पुत्र आहेत. ते नऊ वर्षांपूर्वी पोलीस दलातून निवृत्त झाले होते. निवृत्ती स्वीकारल्यानंतर कुलभूषण यांनी इराणमधील चाबहार बंदरमधून आयात-निर्यातचा व्यवसाय सुरु केला. मात्र पाकिस्तान सैन्याने जाधव यांचे इराणमधून अपहरण करत त्यांना बलुचिस्तान मधून अटक केल्याचा दावा केला. याप्रकरणी पाकिस्तानमधील ‘फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल’मध्ये कुलभूषण जाधव यांच्याविरोधात खटला चालला. हेरगिरी आणि घातपाती कारवायांचा आरोप त्यांच्यावर होता. याप्रकरणी पाकमधील लष्करी न्यायालयाने १० एप्रिल २०१७ रोजी कुलभूषण जाधव यांना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली. पाकमधील लष्करी न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली. तीन दिवस चाललेल्या युक्तिवादानंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायलयाने फाशीला स्थगिती दिली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी भारताची बाजू मांडली. पाकने वारंवार दूतावासाची मदत नाकारून व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केल्याचे सांगत भारताने युक्तिवाद केला होता याला यश आले. पाकिस्तानने व्हिएन्ना करारातील कलम ३६ चे उल्लंघन केल्याचा ठपका आयसीजेने ठेवला. व्हिएन्ना करार भारत आणि पाकिस्तान दोघांनाही बंधनकारक आहे. आधुनिक आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये या कराराचे महत्त्व आहे. १९६१ मध्ये ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्ना हा करार करण्यात आला. यानुसार एका देशाचे राजदूत दुसर्‍या देशात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि भीतीशिवाय काम करू शकतात. याअंतर्गत राजदूतांना अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. राजदूतांवर परदेशात गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकत नाही. २०१८ पर्यंत १९२ देशांनी या कराराला मान्यता दिली आहे. पाकिस्तानने व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाल्याने भारतासाठी आता पुढचा मार्ग सोपा झाला आहे. भारताला आता राजनैतिक मदत करून हा खटला यापुढे लढवता येईल. या प्रकरणात भारतीय मुत्सदेगिरी अधिकार्‍यांचे कौतुक करावे तितके कमीच आहे. या प्रकरणात भारतीय वकिलातीने तत्परता दाखवली. जाधव यांना अटक होताच त्यांनी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला वारंवार पत्र लिहून काऊन्सिलर अ‍ॅक्सेसची मागणी केली. जवळपास १५ वेळा भारताने ही मागणी केली होती. मात्र पाकिस्तानने ही मागणी मान्य केली नाही. हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात महत्त्वाचा ठरला. यासह कुलभूषण जाधव यांना ३ मार्च २०१६ रोजी अटक केल्यानंतर तब्बल तीन आठवडे ही बातमी गोपनीय ठेवली. अटकेनंतर २६ मार्च २०१६ रोजी पहिल्यांदा पाकिस्तानी माध्यमात या अटकेला वाचा फुटली, ती पाकिस्तानी चौकशी अधिकार्‍यांनी जाहीर केलेल्या एका व्हिडिओमुळे. यानंतर पाकिस्तानी परराष्ट्र सचिवांनी भारतीय उच्चायुक्तांना ही माहिती दिली. या विलंबाचे कारण पाकिस्तान देऊ शकला नाही, हे सर्व मुद्दे भारताने न्यायालयात प्रभावीपणे मांडले. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या खंडपीठाने १५-१ अशा फरकाने भारताच्या बाजूने निर्णय दिला. एकमेव न्यायाधीशाने जाधव यांच्या विरोधात मत नोंदवले. हे न्यायाधीश पाकिस्तानचे आहेत हे सांगायची गरज नाही. भारत, पाकिस्तानसह जगभरातील तज्ज्ञांचे लक्ष या खटल्याकडे लागले होते. यात पाकिस्तान पुन्हा एकदा तोंडघशी पडला आहे. याचे श्रेय केंद्र सरकारच्या कणखर भूमिकेसह मुत्सदेगिरीचे आहे. या विजयाच्या शिल्पकार तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराजच आहेत, यात दुमत नाही!
