राजकारणाची सर्कस
डॉ.युवराज परदेशी,
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांचा समन्वय हा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना विश्‍वासात न घेता उद्धव ठाकरे परस्पर काही एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचा आक्षेप गेल्या काही दिवसांत घेतला जात आहे आणि हा आक्षेप घेण्याजोग्या काही घटनाही घडल्या आहेत. आता मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी 10 पोलीस उपायुक्तांच्या केलेल्या अंतर्गत बदल्यांच्या विषयावरुन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मतभेद असल्याची चर्चा देखील रंगू लागली आहे. यावरुन ‘हे खरंच सरकार नाही सर्कस आहे’ असे म्हणत भाजपाचे खासदार नितेश राणे यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसे पाहिल्यास आघाडीतील प्रत्येक पक्षाचा स्वतंत्र अजेंडा असतो, प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याची स्वतंत्र महत्त्वाकांक्षा असते, यामुळे कोणत्याही आघाडीची खाट कुरकुरतेच! मुख्यमंत्र्यांना कोणताही निर्णय घ्यायचा म्हटले, की आधी पाठिंबा देणार्‍या पक्षांचे त्यातही ठराविक महत्त्वकांक्षी नेत्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मागायला जावे लागते, ही कसरत एखाद्या सर्कशीपेक्षा कमी नाही.
राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूरसारख्या महानगरांत कोरोना विषाणूचा विळखा घट्ट जळगाव सारख्या टीअर 3 शहरांमध्येही कोरोनाने मोठ्या प्रमाणात हातपाय पसरले आहेत. राज्यात कोरोना विस्पोट होण्याच्या मार्गावर आहे. रुग्णसंख्येवर नजर टाकल्यास लक्षात येते की, एकट्या मुंबईने संपूर्ण चीनला मागे टाकले आहे. देशात कोरोना बाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढून भारत रशियाला मागे टाकून जगात तिसर्‍या क्रमांकावर पोहचला आहे. यात सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रातून आहे, हे विसरुन चालणार नाही. हे अपयश कोणाचे? यावर राजकारण करण्यापेक्षा सर्वांनी एकत्र मिळून कोरोनाला रोखणे आवश्यक आहे. मात्र राज्यातील राजकारण भलत्याच दिशेने जातांना दिसत आहे. यात सत्ताधारी व विरोधक दोघेही सारखेच जबाबदार आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. राजकारणात एकमेकांवर होणारे आरोप प्रत्यारोप, वाद तसे नवे नाहीच. राजकारणातील आरोप-प्रत्यारोपांचा कलगीतुरा तसा ऐन निवडणुकांच्या काळात विशेष रंगताना दिसायचा. मात्र हल्ली याचेही वेळापत्रक बदललेले दिसते. राज्यात तिन पक्षांनी एकत्र येवून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले तेंव्हापासून या-ना त्या कारणाने कुरबुरी समोर येतच आहेत.
हे सरकार फारकाळ टिकणार नाही, असे वेळोवेळी म्हटले जाते. आताही त्याच दिशेने वाटचाल सुरु आहे, असे म्हटल्यास ते पुर्णपणे चुकीचे ठरणार नाही. आतापर्यंत हे सरकार टिकून राहण्याचे एकमेव कारण म्हणजे, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार! त्यांच्यामुळेच तिन्ही पक्षाची मोट एकत्र बांधली गेली आहे. यामुळे महाआघाडीत तणाव निर्माण झाल्यानंतर तो मिटवण्याची जबाबदारी पालकत्वाच्या भुमिकेतून त्यांच्यावरच येते. सध्या सरकारमध्ये घडत असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणानंतर तिन्ही पक्षांमध्ये कोणतेही मतभेद नसून योग्य समन्वय आहे, असा दावा केला जात असला तरी महाविकास आघाडीचे खरे शिल्पकार शरद पवार यांना उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन महाविकास आघाडीतील समन्वयाबाबत काही गोष्टी सांगाव्या लागतात, हेच खूप काही सांगून जाते. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या राज्य मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्य अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन आम्हाला विश्‍वासात घेत नसल्याची तक्रार केली होती. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी काँग्रेस नेत्यांच्या या नाराजीला ‘जुन्या खाटांची कुरकुर’ असे म्हटले होते. करोना महासंकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात ‘मिशन बिगीन अगेन’ या योजनेखाली अनलॉकचा काळ सुरू असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील काही प्रमुख शहरांमध्ये लॉकडाऊनची घोषणा केली. याबाबतही संबंधित मंत्र्यांना काहीच कल्पना नव्हती, अशीही तक्रार झाली होती.
काही दिवसांपूर्वी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही महाराष्ट्रातील कोरोना संकटाच्या परिस्थितीवरुन महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल करत महाराष्ट्रातील सरकार हे तीन पक्षांचे आहे. पण ते पाहून असे वाटतेय की सरकारच्या नावावर सर्कस सुरु आहे, अशी टीका केली होती. सर्कस या विषयावरुन बरीच राजकीय चिखलफेक झाली. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात सर्कस सुरु असल्याचे कबूल करीत आमच्याकडे सर्वप्रकारचे प्राणी आहेत, मात्र विदुषकाची कमी आहे, असे म्हणत पलटवार केल्यानंतर हा वाद थांबला. मात्र पुन्हा एकदा महाआघाडी सकारची तुलना सर्कशीसोबत करण्यात आली आहे. यावेळी निशाणा साधला आहे तो, नितेश राणे यांनी… पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पदभार स्वीकारताच माजी पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांनी केलेल्या बदल्यांना स्थगिती दिली होती. आता या स्थगितीमुळे राज्य शासनाने मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना हा मोठा झटका दिला. पोलीस आयुक्तांच्या आदेशावरून बदली झालेल्या या अधिकार्‍यांनी लगेचच पदभार स्वीकारला. त्यांचे फोटोही ट्विटरवर झळकले. सर्व काही आलबेल असताना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयातून या बदल्यांना स्थगिती दिल्याचे आदेश जारी करण्यात आले. देशमुख यांनी स्वत: याबाबत ट्विटरवरून माहिती दिली. आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांमधील वाद वारंवार चव्हाट्यावर येत असल्याने याची तुलना राजकीय सर्कशीसोबत केली असावी.
महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये समन्वय चांगला आहे, असे कितीही म्हटले जात असले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जेव्हा सहकारी मंत्र्यांपेक्षा प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर जास्त अवलंबून राहतात तेव्हा हा समन्वय नाही, असाच अर्थ काढावा लागतो. उध्दव ठाकरे यांच्यापेक्षा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना सरकार चालवण्याचा जास्त अनुभव आहे, असे असतांना त्यांच्या सल्ल्याऐवजी अधिकार्‍यांचा सल्ला वरचढ ठरत असेल तर खाट कुरकुरणारच! राज्याच्या मुख्य सचिव पदावरून निवृत्त झालेले अजय मेहता यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःचे वैयक्तिक सल्लागार म्हणून केली आहे हा सर्वात जास्त कळीचा मुद्दा आहे. यामुळे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना सरकार चालवितांना अजून किती कसरती कराव्या लागतात, याचे उत्तर येणार्‍या काळातच मिळेल…