नवी दिल्ली: युपीएचे सरकार असताना पंतप्रधान सहायता निधीतून मोठ्या प्रमाणात निधी राजीव गांधी फाउंडेशनकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मोठ मोठ्या कॉर्पोरेट कंपनीकडून पैसा घेतला, त्या मोबदल्यात ठेके दिल्याचा आरोप राजीव गांधी फाउंडेशनवर आहे. हा निधी घेताना कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी केंद्र सरकार आता तपास करणार आहे. केंद्र सरकारने आंतरमंत्रीय समिती यासाठी नियुक्त केली असून, ही समिती पीएमएलए, आयकर अधिनियम, एफसीआरए या कायद्यांचा उल्लंघन झाल्याप्रकरणी चौकशी करणार आहे. सक्तवसुली संचालनालयाचे प्रमुख (ईडी) या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.
२००५ ते २००८ या काळात पंतप्रधान सहायता निधीतून राजीव गांधी फाउंडेशनकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा वर्ग करण्यात आल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे.
काय आहे राजीव गांधी फाउंडेशन?
दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे ध्येय आणि स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या नावाने राजीव गांधी फाउंडेशनची २१ जून १९९१ ला स्थापना करण्यात आली. १९९१ ते २००९ पर्यंत फाउंडेशनने आरोग्य, शिक्षा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, महिला आणि बालविकास, अपंग, दिव्यांग, पंचायत राज आदी क्षेत्रात मोठे काम केले आहे. २०१० पासून राजीव गांधी फाउंडेशनने शिक्षण क्षेत्रावर विशेष लक्ष देण्याचा निर्णय घेतला. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह, माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम, मोन्टेकसिंग अहलुवालिया, सुमन दुबे, राहुल गांधी, प्रा.एम.एस.स्वामिनाथन, प्रियांका गांधी हे आजपर्यंत राजीव गांधी फाउंडेशनच्या ट्रस्टी राहिलेले आहेत.
