Wednesday , December 19 2018
Breaking News

राज्यात 2001 ते 2009 मधील थकीत कर्जदार शेतकर्‍यांनाही मिळणार कर्जमाफी – मुख्यमंत्री

मुंबई । राज्यात 2001 ते 2009 पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना जे सन 2008च्या कर्जमाफी योजनेत वंचित राहिले आहेत, त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत लाभ देण्यात येईल. 2016 – 2017 मधील जे थकीत खातेदार आहेत, त्यांचा आढावा घेण्यात येऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य ती योजना तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी व आदिवासी यांच्या संघटनांतर्फे आयोजित 12 मार्च रोजीच्या मुंबईतील मोर्चाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत निवेदन केले. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी व आदिवासी यांच्या संघटनांनी शासनास 12 मार्च, 2018 रोजी निवेदन दिले होते. त्याअनुषंगाने मागण्यांबाबत मंत्र्यांची एक समिती गठित करण्यात आली. संघटनांच्या शिष्टमंडळासोबत समितीचे सदस्य असलेले मंत्री, विरोधी पक्षातील नेते व वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये वनहक्क कायद्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने, याअंतर्गत प्रलंबित असलेले सर्व दावे, अपिले यांचा सहा महिन्यांत जलदगतीने निपटारा करण्यात येणार आहे.

वंचित शेतकर्‍यांना 31 मार्च 2018 पर्यंत मुदतवाढ
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता एक समिती गठित करण्यात येईल. त्यामध्ये मंत्री तथा आंदोलक शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल. पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश करण्यात आला आहे. या मुदत कर्जामध्ये शेती, इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठीच्या दीड लाखांपर्यंतच्या कर्जाचासुद्धा समावेश करण्यात येईल. जे कर्जदार शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकले नाहीत, त्यांना 31 मार्च 2018 पर्यंत नव्याने अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

प्रत्यक्ष ताबा क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र मिळाल्याची बाब असल्यास, त्याअनुषंगाने मोजणी करून अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्क मान्य करून अधिनियम 2006 अन्वये पात्र ठरणारे (कमाल 4 हेक्टरपर्यंत) क्षेत्र देण्यात येईल. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल. नारपार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ या नदीखोर्‍यातील अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवण्यात येऊन गिरणा व गोदावरी खोर्‍यात वळवण्यासंदर्भात प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाकडून तयार करण्यात आला आहे. याअनुषंगाने करावयाच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा 22 सप्टेंबर 2017 रोजी केंद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे. या करारानुसार, या खोर्‍यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी महाराष्ट्रात अडवण्यात येऊन त्याचा वापर करण्यात येईल. हा प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. कळवण, मुरगाव भागातील 31 लघुपाटबंधारे प्रकल्प, कोल्हापूर बंधारे यांची व्यवहार्यता तपासून त्यांचा समावेश करण्यात येईल. प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना शक्यतोवर आदिवासी गावांचे विस्थापन होणार नाही, असा प्रयत्न केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कर्जमाफीत कुटुंबातील प्रत्येकजण अर्जदार ठरवण्याबाबतचा निर्णय
शेतकरी कर्जमाफीविषयी माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, आजपर्यंत राज्यात 46 लाख 52 हजार शेतकर्‍यांच्या खात्यांना मान्यता देऊन बँकांना निधीचे वाटप केले आहेत. 35 लाख 51 हजार शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली आहे. 2001 ते 2009 पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना जे सन 2008 च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत, त्या खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत लाभ देण्यात येईल. 2016-2017मधील जे थकीत खातेदार आहेत, त्यांचा आढावा घेण्यात येऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य ती योजना तयार करण्यात येईल. कुटुंबातील पती अथवा पत्नी अथवा दोघेही व अज्ञान मुले यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल. कुटुंबातील व्यक्ती स्वतंत्र अर्जदार समजण्यात यावा, अशी मागणी पुढे आली.

ऊसदर नियंत्रण समितीची स्थापना करणार
दुधाचे दर 70:30 सूत्रानुसार ठरविण्यासाठी स्वतंत्र बैठक बोलावण्यात येईल. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे पूर्णपणे गठन करून हमीभाव मिळण्यासंदर्भात त्या माध्यमातून कार्यवाही केली जाईल. ऊसदर नियंत्रण समितीदेखील गठित केली जाईल. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेच्या लाभात वाढ करणे या मागणीसंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. मानधनात नेमकी किती वाढ करता येईल, याचा आढावा घेऊन, पावसाळी अधिवेशनात योग्य निर्णय घेतला जाईल. तालुका पातळीवरील समित्या लवकरात लवकर गठित करण्यात येतील. संजय गांधी निराधार योजना तसेच श्रावणबाळ योजनेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक दिवस नेमून एमबीबीएस पदवी प्राप्त वैद्यकीय अधिकार्‍यांमार्फत वयाचे प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.

देवस्थान जमिनीबाबत तीन महिन्यांत घेणार निर्णय
देवस्थान इनाम वर्ग 3, गायरान, बेनामी, आकारी-पड वरकस जमिनी कसणार्‍यांच्या नावे करणे, या मागणीच्या अनुषंगाने, देवस्थान इनाम वर्ग 3 च्या जमिनीसंदर्भात शासन नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिल 2018 पर्यंत प्राप्त करून पुढील 2 महिन्यांच्या कालावधीत त्याआधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. आकारी-पड व वरकस जमिनी मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला असून, त्यास अनुसरून कायद्यामध्ये व नियमामध्ये तरतूद केलेली आहे. ज्या आकारी-पड जमिनीवर अन्य व्यक्तींचे अतिक्रमण आहेत, त्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कार्यवाही पुढील 6 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल. बेनामी जमिनीसंदर्भात नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून या समस्येचा अभ्यास करण्यात येईल व त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. गायरान जमिनीवर बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे.

प्रकल्पासाठी सहमतीने भूसंपादन
समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन आदी विकासकामांसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून घेण्यात येऊ नयेत, या मागणीसंदर्भात स्पष्ट करण्यात आले आहे, या विकासकामांसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी या सहमतीने व कायद्याप्रमाणेच घेण्यात येत आहेत. बोंडअळी व गारपीटग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात, नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 23 फेब्रुवारी 2018 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे तसेच मदतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून तो मान्य होण्याची वाट न पाहता, नुकसानभरपाईचे वाटप सुरू करण्यात येत आहे.

About admin

हे देखील वाचा

१० वर्षापूर्वीच्या आंदोलन प्रकरणी राज ठाकरे यांना जामीन !

मुंबई-२००८ मध्ये करण्यात आलेल्या परप्रांतीयांविरोधातील आंदोलन प्रकरणी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना इगपुरी न्यायलयाने जामीन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!