स्वाक्षरीसाठी मुख्याधिकार्‍यांकडून पैशांची मागणी : अतुल पाटलांचा आरोप
यावल- पालिकेची विशेष सभा विविध विषयांवर चांगलीच गाजली. स्वाक्षरीसाठी मुख्याधिकारी पैशांची मागणी करतात, असा आरोप नगरसेवक अतुल पाटील यांनी करताच सभागृहात खळबळ उडाली तर चार महिन्यानंतरही प्रोसेडींग लिहिले जात नसल्याने सदस्य अधिकच संतप्त झाले. 25 जुलै होणारी विशेष सभा तहकूब झाल्यानंतर ती सोमवारी सकाळी 11 वाजता पालिका सभागृहात नगराध्यक्ष सुरेखा कोळी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. उपनगराध्यक्ष प्रा. मुकेश येवले, प्रभारी मुख्याधिकारी रवींद्र लांडे यांची उपस्थिती होती.
विविध विषयांवर गाजली सभा
सभेच्या सुरुवातीला प्रारंभी मराठा आंदोलनातील मयत, आंबेनळी घाटातील दुर्घटनेतील तसेच राईनपाडा दुर्घटनेतील बळींसह जळगावचे ज्येष्ठ नगरसेवक भास्करअण्णा पाटील यांना श्रध्दाजंली वाहण्यात आली. मागील सभेचे इतिवृत्त वाचताना सभेला सुरुवात झाली. त्यात नगरसेवक अतुल पाटील यांनी गेल्या चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या सभेचे इतिवृत्त अद्यापही प्रोसिडींगमध्ये लिहिलेले नाही, असा मुद्दा उपस्थित केल्याने खळबळ उडाली. कार्यालयीन अधीक्षक राजेंद्र देवरे यांना सत्ताधारी व विरोधकांनी धारेवर धरले. आपल्याकडे एकच काम नाही, असे सांगत त्यांनी अंग झटकले. चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांचा पदोन्नतीचा विषय सभागृहाने मंजुर केला असतांना त्यांना अद्यापही पदोन्नती दिली जात नाही. पदोन्नतीकरीता मुख्याधिकारी फाईलवर स्वाक्षरी करण्याकरीता 25 हजारांची मागणी करीत असल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवक अतुल पाटील यांनी केला. चतुर्थश्रेणी कामगारांना पदोन्नती देण्याचा ठराव सभागृहाने घ्यायचा व त्यावर मुख्याधिकार्‍यांनी पैसे खायचे असे ते सभागृहात म्हणाले. विषय वाचन अभियंता एस.ए.शेख यांनी तर विभागनिहाय विषयांवर राजेंद्र देवरे, रमाकांत मोरे व राजेंद्र गायकवाड यांनी विषयांचे वाचन केले.
यांची होती उपस्थिती
अतुल पाटील यांच्यासह सभागृहात सत्ताधारी गटाचे शिवसेना गटनेते दीपक बेहेडे, सैय्यद युनूस, सुधाकर धनगर, शेख असलम यांनी प्रशासनविरूध्द आक्रमक भूमिका मांडली. 29 विषयांपैकी पाणीपुरवठा लिकेज, दुरूस्ती, टीसीएल खरेदी व कर्मचारी कालबाह्य पदोन्नतीचे विषय स्थगित ठेवण्यात आले. सकाळी 11 वाजेला सुरू झालेली सभा सव्वा दोन तास चालली.
शिस्तभंगाचा प्रस्ताव
सभागृहा समोर विषय क्रमांक 26 आला त्यात 8 नोव्हेंबर 2017 रोजी उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पालिकेच्या चार कर्मचार्‍यांच्या बाजूने निकाल दिला होता व त्या निर्णयावर सर्वाच्च न्यायालय दिल्ली येथे अपील करण्याचा विषय होता मात्र अपील मुदत संपल्यावर आठ महिन्यांनी सभागृहाला त्याची माहिती देणेे चुकीचे असून त्यात तत्कालीन मुख्याधिकारी सोमनाथ आढाव हे दोषी असून त्यांच्यावर शिस्तभंगाचा प्रस्ताव सभागृहाने जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवावा, असे अतुल पाटील यांनी सांहबतले त्यावर सत्ताधारी गटाचे नगरसेवक दीपक बेहेडे यांनीदेखील दुजोरा देत या विषयी वरीष्ठांचे मार्गदर्शन घेण्याचा ठरले.
