डॉ.युवराज परदेशी:शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक-2020, शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक-2020 आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक-2020 या तिन कृषी विधेयकांवरुन कडाक्याच्या थंडीतही देशातील राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. पंजाब आणि हरयाणासह उत्तर भारतातील हजारो शेतकरी दिल्लीत धडकले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकर्‍यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला मात्र शेतकरी नेत्यांनी चर्चेची मागणी धुडकावल्याने हा वाद अजूनच चिघळला आहे. सुरुवातील केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांबाबत या शेतकर्‍यांशी चर्चा करण्याचे टाळल्याने हा तिढा निर्माण झाला. तेंव्हा सरकार चुकले होते आता शेतकरी दिल्लीच्या वेशीपर्यंत आल्यानंतर सरकारशी चर्चा करायची नाही, असे म्हणतायेत, ही शेतकरी संघटनांनी घेतलेली भूमिकादेखील योग्य नाही. चर्चेने प्रश्‍न न सुटल्यास संघर्ष व आंदोलनाचे शस्त्र असतेच पण त्याआधी चर्चा करणे आवश्यक असते.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात घाईघाईने मंजूर करुन घेतलेल्या कृषी विधेयकांना सुरुवातीपासून तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. कृषिक्षेत्राशी निगडीत ही तिन्ही विधेयके राज्यसभेत मंजूर होताना विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला, या विधेयकाची प्रत फाडून ती हवेत भिरकवण्यात आली, माईकची मोडतोड आणि घोषणाबाजीही झाली. यामुळे आठ खासदारांवर निलंबनाची कारवाईही करण्यात आली. त्यानंतर एनडीएमधील घटकपक्ष असलेल्या अकाली दलाच्या एकमेव केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी या विधेयकांना विरोध दर्शवित राजीनामा दिल्यापासून हा वाद शमण्याचे नाव घेत नाही. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणामधील काही शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत. हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकर्‍यांना फटका बसेल असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. तर या विधेयकामुळे एकाधिकारशाही संपून कृषीमालाची बाजारपेठ मुक्त होणार आहे.
शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीमालाचा दर ठरवण्याचा व विक्रीचा अधिकार या निमित्ताने मिळणार आहे. शेतकरी स्वतःच्या मर्जीचा मालक असेल. शेतकर्‍याला आपला शेतमाल थेट विकण्याचे स्वातंत्र्य असेल, एमएसपी कायम राहील. कर न लावल्यामुळे शेतकर्‍यांना अधिक भाव मिळेल आणि नागरिकांनाही कमी किंमतीत मालही मिळेल. खासगी गुंतवणूकीमुळे शेतीला गती येईल, रोजगार वाढेल आणि अर्थव्यवस्था बळकट होईल, असे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. या तीन कृषी विधेयकांच्या विरोधात उत्तर भारतातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. पंजाबच्या शेतकर्‍यांनी एक महिनाभर रेल रोको आंदोलन केले. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंजाबसह अनेक राज्यांनी केंद्रीय कायदा लागू न करण्याचा ठराव विधानसभेत संमतही केला. पण मूळ कायदा रद्द करा वा त्यात काही बदल करा, किमान आधार भावाचा उल्लेख त्यात करा, बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपवू नका, अशा मागण्यां शेतकर्‍यांकडून करण्यात येत आहेत. सुरुवातीपासून केंद्र सरकारने हा विषय योग्यरित्या न हाताळल्याने शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे लोण थेट देशाच्या राजधानीत येवून ठेपले आहे.
सुरुवातीला शेतकर्‍यांना दिल्लीच्या सीमेवर अडविण्यात आले, त्यांयावर पाण्याचा मारा, लाठीमार आणि अश्रुधुराचाही वापर करण्यात आला. विषय चिघळतोय हे लक्षात येतात आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांना कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी त्यांना 3 डिसेंबर रोजी चर्चेला येण्याचे निमंत्रण दिले. तुम्ही दिल्लीत एकाच जागी या, त्यानंतर वाटल्यास लगेच चर्चा सुरू करू, तुमचे म्हणणे ऐकून घ्यायला केंद्र सरकार तयार आहे, अशी भूमिका अमित शाह यांनी मांडली; पण शेतकरी संघटनांनी बोलणी करण्यासाठी जाण्याचा प्रस्ताव धुडकावून लावला. यासदेखील केंद्र सरकारची मनमानी भूमिकाच जबाबदार आहे. कारण या कायद्यांना सुरुवातीपासून इतका विरोध होत असल्याने त्यांनी चर्चेचे दारे खुली ठेवली असती तर आजची स्थिती आली नसती. यात गोंधळ उडण्याचा अजून एक प्रमुख कारण म्हणजे, शेतीच्या मुद्यावर सरकारच्या धोरणात सातत्य नाही. जून महिन्यात सरकार कांद्यास जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळते आणि सप्टेंबर महिन्यात बरोबर उलट निर्णय घेत त्यावर निर्यातबंदी आणते. दुसरा मुद्दा म्हणजे मोदी सरकारची प्रतिमा उद्योगपतींचे कॉर्पोरेट सरकार म्हणून झाली आहे. यामुळे मोदी सरकार मोठ्या उद्योगपतींच्या दावणीला बांधेल, अशी भीती शेतकर्‍यांना सतावत आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे, मोदी सरकारकडे शेतकरी चेहरा नाही, त्याचाही फटका बसत आहे. यात काँग्रेसची भुमिका प्रचंड संशयास्पद दिसून येते. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात याच विधेयकांचा उल्लेख करण्यात आला होता.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात एपीएमसी कायदा रद्द करून शेतकर्‍यांना दलालांच्या तावडीतून मुक्त करण्याचे वचन दिले होते, तीच काँग्रेस आता आता विरोध करत आहे. हे झाले भाजप व काँग्रेसच्या सोईस्कर राजकारणाचे परंतू आंदोलनात शेतकरी संघटना व त्यांच्या नेत्यांचीही भुमिका पूर्णपणे योग्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. आतापर्यंत केंद्र सरकर चर्चा करत नाही, असा आरोप करताना सरकारने चर्चेचे आता आमंत्रण दिल्यानंतरही ते का धुडकावले? केंद्र सरकारशी चर्चा करायचीच नव्हती तर हजारो शेतकार्‍यांना घेवून दिल्लीच्या वेशीपर्यंत धडक मारण्याचे नियोजन काय? कडाक्याच्या थंडीत वृध्द शेतकरी, महिला, मुलांना दिल्लीच्या वेशीवर किती काळ बसवून ठेवायचे? या प्रश्‍नांची समाधानकारक उत्तरे शेतकरी नेत्यांनी देणे आवश्यक आहेत. केंद्र सरकार व शेतकरी नेत्यांच्या या ताणाताणीचा गैरफायदा काही समाजकंटकाकडून घेण्याची शक्यता नकारता येत नाही, याचे भान दोघांनी ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
कृषी विधेयकांवरुन आतापर्यंत आठमुठी भुमिका घेणारे केंद्र सरकार दोन पाऊले मागे सरकून आंदोनलकर्त्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करत असताना शेतकरी नेत्यांनीही सकारात्मक पाऊल उचलण्याची अपेक्षा आहे. कारण अशी आंदोलने जेंव्हा जेंव्हा झाली तेंव्हा कधी सरकार जिंकले तर कधी शेतकरी नेते/आंदोलनकर्ते परंतू प्रत्येकवेळी त्याची मोठी किंमत सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना चुकवावी लागली आहे.
