पुणे । शेतकर्‍यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी व दूध व्यवसाय टिकविण्याचे कारण देत शासनाने राज्यातील दूध भुकटी उत्पादकांना प्रति लिटर 3 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाचा हा निर्णय शेतकर्‍यांसाठी नव्हे; तर दूध भुकटी उत्पादकांच्या भल्यासाठी घेतला आहे. त्याचा राज्यातील शेतकर्‍यांना फायदा होणार नाही. शासनाने थेट शेतकर्‍यांना किमान प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाने केली आहे. दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाची सभा कात्रज डेअरी येथे झाली. दूध खरेदी दर प्रतिलिटर 27 रुपये निश्‍चित केला असून, सहकारी संघांना त्यासाठी सक्ती देखील केली आहे. निश्‍चित दरापेक्षा कमी दर देणार्‍या दूध संघांना नोटिसा काढल्या आहेत, अशी माहिती अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी दिली.
दूध महासंघाचा आरोप
राज्य सरकारने 27 रुपये प्रति लिटर दूध खरेदीची सक्ती करू नये. दूध पावडरवर 3 रुपये सबसिडी देण्यापेक्षा शेतकर्‍यांना प्रति लिटर 5 रुपये थेट सबसिडी द्यावी, अशी मागणी राज्यातील सहकारी खासगी दूध महासंघाने केली आहे. राज्यातील दुग्ध व्यवसायासमोरील अतिरिक्त दूध आणि दूध खरेदी दर यासह विविध अडचणींवर निर्णय घेण्यासाठी आज बैठक घेण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक महासंघाचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातल्या कात्रज दूध संघात महासंघाची बैठक पार पडली. दूध महासंघासमोर सध्या मोठे संकट आले आहे. सर्व दूध संघ तोट्यात आहेत.
आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार
आता या सर्व अडचणी संदर्भात येत्या 12 तारखेला शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी योग्य पर्याय काढला तर ठीक नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा यावेळी बैठकीत देण्यात आला. कर्नाटक, गुजरातमधील दूध संघाना राज्यात येऊन संकलन करण्यास परवानगी देऊ नये, शेतकर्‍यांना सरळ 5 रुपये सबसिडी दिली जावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली आहे. दूध विक्रीचे दर कमी व्हावे यासाठी धोरण ठरवण्याचा निर्णय ही घेण्यात आला. यासाठी महासंघाची समिती चर्चा करून याबाबत काय करता येईल यावर अहवाल देईल आणि त्यांनतर दूध दर कमी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
कर्नाटकात दूध सबसिडी दिली जाते
राज्यात संकलित होणार्‍या दुधापैकी 60 टक्के दूध खासगी दूध डेअरी संकलित करतात. मात्र त्यांच्यावर कुठलीही सक्ती केली जात नाही, असे महासंघाचे म्हणणे आहे. कर्नाटक सारख्या बाहेरच्या राज्यात दुधावर सबसिडी दिली जाते. तसेच शालेय पोषण आहारात दूध पावडरचा समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे 5 रुपये कमी दराने दूध तिथल्या दूध संघाना मिळत आहे. तिथले दूध राज्यात यायला लागले आहे. राज्य सरकार इथल्या दूध संघावर अन्याय करत असल्याची महासंघाची भावना आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात दूध पावडरची निर्मिती करवी लागते. या दूध पावडरला बाजारात मागणी नाही. त्यामुळे दर कमी असून दूध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. सत्तावीस हजार टन दूध पावडर गेल्या सहा महिन्यांपासून पडून असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
