शेतकर्‍याला काय मिळाले?

0

अमित महाबळ

राज्यपालांना जाहीर केलेली मदत आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च याचा ताळमेळ बसतो का? लोकप्रतिनिधींनी शेतकर्‍यांची बाजू घेणे, त्यांना न्याय मदत कशी मिळेल? हे पाहणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने राज्यातील सत्तासंघर्ष हा शेतकर्‍यांच्या दुःखापेक्षा वरचढ ठरला आहे. प्रमुख चार पक्ष आपापली सत्तेची गणिते जुळवण्यात व्यस्त आहेत. काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आताची मदत तुटपुंजी असल्याचे लक्षात आणून दिले. परंतु, राजकारण केलेच. काँग्रेसचा सहभाग असलेले नवीन सरकार आल्यानंतर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी अतिरिक्त मदत जाहीर केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. यापेक्षा सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राज्यपालांकडे पोहचले असते, त्यांच्याकडे शेतकर्‍याची व्यथा मांडली असती तर अधिक बरे झाले असते.

महाराष्ट्रात यंदाच्या हंगामात पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातला. अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसाच्या तडाख्याने शेतकरी पार कोलमडून गेला. कुणी अंदाज बांधला नव्हता, अशा तर्‍हेने शेतातील पिके भुईसपाट केली. फळबागांची वाट लावली. जे धान्य काढून ठेवले होते ते तर मातीमोल झाले. खरे तर यावर्षी चांगल्या पावसाचा अंदाज होता पण जून महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यानंतरच हवामान खात्याचा अभ्यास चुकतो की, काय? असे आभासी वातावरण तयार झाले असताना पावसाने पश्चिम महाराष्ट्र धुवून काढला. त्यानंतर महाराष्ट्रभर धुडगूस घातला. रस्ते, पुल, शेती, उद्योग, गरीब वा श्रीमंतांचे संसार, लहान-मोठी वाहने जे मिळेल ते आपल्यासोबत वाहून नेलेच त्याचबरोबरीने शेतकर्‍यांनाही रडविले. यात बागायतदार वा अल्पभूधारक असा भेदाभेद ठेवला नाही. निसर्गाने रौद्र रूपाचे दर्शन घडविले. जाणार-जाणार म्हणणारा पाऊस नोव्हेंबरच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत लांबला, नकोसा झाला. राज्यातील शेत जमिनीचे 90 टक्के नुकसान झाले आहे. कापूस, सोयाबीन, मका, तूर, केळी, ज्वारी, भातशेती, नाचणी, वरी, काळे तीळ, चवळी, उडीद अशी पिके आज जमीनदोस्त झाली आहेत.

राज्यातील 358 पैकी 325 तालुक्यातील पिके पूर्णपणे वाया गेली आहेत. जवळपास 70 लाख हेक्टरवरील पिकाला फटका बसलेला आहे. शेतकर्‍यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरले. लागवडपूर्व शेतीची मशागत, बी-बियाणे, किटकनाशके आणि श्रमशक्ती यावर केलेली गुंतवणूक एका झटक्यात शून्य झाली. पैज हारण्याचा हा प्रकार ठरला. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला जेमतेम पडलेल्या पावसाने शेतकर्‍यांनी पेरणी केलेली पिके जोमात होती. मक्याचे उदाहरण द्यायचे तर त्याला चांगली कणसे लागलेली होती. मात्र ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून पावसाने पुन्हा हजेरी लावली आणि खळ्यासाठी सज्ज झालेला मका जागेवरच सडला. काळा पडला. वास्तविक ऑक्टोबर महिन्यामध्ये पाऊस होणे अपेक्षित नव्हते. तरी देखील यावर्षी त्याने हजेरी लावली. शेतकर्‍यांसमोरील निसर्गाचे हे संकट आजचे नाही. अनेकातून एखाद वर्ष शेतकर्‍याला चांगले जाते. मागील 2 ते 3 वर्षापासून कोरड्या दुष्काळाचा सामना शेतकरी करत होता.

गेल्यावेळी अवकाळी पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले. त्याला 10 ते 12 महिने उलटून गेले तरीही त्यावेळी नुकसान झालेल्या सर्वच शेतकर्‍यांना मदत मिळालेली नाही. त्यावरून सत्ताधारी व विरोधकात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या परंतु, शेतकरी होता तिथेच राहिला आहे. यावर्षीचे पावसाचे तांडव पाहून ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी झाली. शेतकर्‍यांचे आभाळच फाटले होते, त्यात राजकीय पक्षांच्या तोंडावर निवडणुकांचा फड रंगात आला होता. साहजिकच मदतीचेही राजकारण करण्याचा प्रयत्न झाला. राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत म्हणून 10 हजार कोटी रुपये मंजूर केले. याशिवाय या आपत्तीला ओला दुष्काळ समजून शेतकर्‍यांना संपूर्ण मदत दिली जाईल. त्यांना कुठल्याही वसुलीला सामोरे जावे लागू नये, हेही सुनिश्चित केले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जाहीर केले होते. ते आता सत्तेत नाहीत. परंतु, राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना जाहीर केलेली मदत कशी अपुरी आहे, सत्तास्थापनेच्या गोंधळात सरकारने शेतकर्‍यांना कसे वार्‍यावर सोडून दिले? आदी मुद्यांवरून शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्याचे पाहण्यास मिळाले. या प्रवाहात विरोधकांनीही उडी घेतली.

राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना जाहीर केलेली 10 हजार कोटी रुपयांची मदत ही अत्यल्प असून, त्या ऐवजी प्रतिहेक्टर 25 हजार रुपये मदत देण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. या व्यतिरिक्त शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च भरून निघेल इतकी मदत सरकारने करावी, असाही सूर उमटू लागला. काहींना तर हेक्टरी 25 हजार रुपये ही मदत मान्यच नव्हती. गुंठ्याला 250 रुपये देणे म्हणजे शेतकर्‍यांची निव्वळ चेष्टा आहे. प्रश्न केवळ उत्पादन खर्च भरून देण्याचा नाही, तर तयार शेतीमालाच्या बाजारातील किंमतीइतकी मदत शेतकर्‍यांना मिळणे आवश्यक असल्याची बाजू मांडली गेली.

एवढा वाद-प्रतिवाद झाल्यानंतर प्रत्यक्षात शेतकर्‍याच्या हातात काय पडले? राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना प्रति हेक्टरी (अडीच एकर) मदतीची घोषणा शनिवारी राज्यपालांनी केली. त्यानुसार 2 हेक्टरपर्यंतच्या खरीप पिकांसाठी 8 हजार रुपये, तर बारमाही (फळबागा) पिकांसाठी 18 हजार रुपये मदत घोषित करण्यात आली आहे. या मदतीमुळे अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. नुकसानग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांचा शेतसारा आणि विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत. ही मदत दिलासादायी आहे का? हे सर्वसामान्य शेतकरीच सांगू शकेल. मशागतीपासून ते काढणीपर्यंत नफ्यासह कापूस पिकाला प्रति एकर 19 हजार रुपये तर ज्वारीला 6 ते 7 हजार रुपये खर्च येतो. प्रति हेक्टरीचा हिशेब केल्यास राज्यपालांना जाहीर केलेली मदत आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च याचा कुठे ताळमेळ बसतो? अशावेळी लोकप्रतिनिधींनी शेतकर्‍यांची बाजू घेणे, त्यांना न्याय मदत कशी मिळेल? हे पाहणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने राज्यातील सत्तासंघर्ष हा शेतकर्‍यांच्या दुःखापेक्षा अधिक वरचढ ठरला आहे. प्रमुख चार पक्ष आपापली सत्तेची गणिते जुळवण्यात व्यस्त आहेत. काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आताची मदत तुटपुंजी असल्याचे लक्षात आणून दिले. परंतु, राजकारण केलेच. काँग्रेसचा सहभाग असलेले नवीन सरकार आल्यानंतर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी अतिरिक्त मदत जाहीर केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. यापेक्षा सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राज्यपालांकडे पोहचले असते, त्यांच्याकडे शेतकर्‍याची व्यथा मांडली असती तर अधिक बरे झाले असते.