भारतीय सैन्य दलाला पुरविण्यात येत असलेल्या शस्त्रास्त्रांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने अपघातांमध्ये वाढ होत असून यामुळे सैन्यदलाचे मोठी नुकसान होत आहे, असा गंभीर आरोप भारतीय सेनेने शस्त्रास्त्र पुरवणार्‍या कारखान्यांचा समितीवर (ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्ड) केला आहे. याबाबत सैन्यदलाने १५ पानी पत्र लिहीले असून यात शस्त्रांस्त्रामधील त्रुटींची सविस्तर माहिती दिली आहे. या पत्रात बंदुका, पिस्तुल, बोफोर्सच्या तोफांचा उल्लेख करत कोणत्या शस्त्रांमुळे अपघात होतात याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकार नवे नाहीत. आधीही घोटाळा, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आदी कारणांमुळे संरक्षण खाते चर्चेत राहीले आहे. यात प्रामुख्याने संरक्षण खरेदी ही नेहमीच वादाचा विषय बनत असते. तोफा, रणगाडे, पाणबुड्या, लढाऊ तसेच बॉम्बफेकी विमाने तसेच रडार हे सर्व युद्धसाहित्य आपल्याला परकीय देशांकडून आयात करावे लागते. पाश्‍चिमात्य देशातील सर्व शक्तिशाली शस्त्रास्त्र कंपन्या लॉबिस्ट अर्थात दलालांमार्फतच काम करतात. त्यांच्याशिवाय शस्त्रास्त्र विक्री होत नाही. पाश्‍चात्य कंपन्या यास लॉबिंग म्हणतात, भारतात ही खरेदी प्रक्रिया भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देणारी ठरते. या पाश्वभूमीवर खासगी शस्त्रास्त्रनिर्मितीला देशातच चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे परंतू भारतीय बनावटीच्या शस्त्रास्त्राच्या दर्जाबाबत उपस्थित होणारे चिंताजनक आहेत.
देशात सरकारी ४१ कारखान्यांमध्ये सैन्यदलाच्या शस्त्रास्त्रांची निर्मीती होते. या कारखान्यांवर सरकार १९,००० कोटी रुपये खर्च करते येथून १२ लाख जवानांनाही शस्त्रास्त्रे पुरवली जातात. मोदी सरकारच्या काळात मेक इन इंडीया अंतर्गत या शस्त्र कारखान्यांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. याचा मोठा गवगवादेखील झाला. मात्र काही महिने उलटत नाही तोच सैन्यदलाने यातील शस्त्रास्त्र निकृष्ठ असल्याचा लेटरबॉम्ब टाकला आहे. यातून अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. हा विषय सविस्तररित्या समजून याची पार्श्‍वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. पाकिस्तान आणि चीनसारख्या देशांकडून त्रस्त असल्यामुळे भारताला शस्त्रास्त्रांवर मोठी निधी खर्च करावा लागतो. याकरीता देशाला स्वातंत्र्य मिळाळ्यापासून आपल्याला पाश्‍चात्य देशांशी व्यवहार करावे लागले यातूनच भ्रष्टाचाराचा जन्म झाला. अगदी उदाहरण द्यायचे म्हटल्यास, १९४८ मध्ये इंग्लडमधील एका कंपनीकडून ८० लाख रुपये किमतीच्या १५५ जीप गाड्या खरेदी प्रकरणी तत्कालीन भारतीय उच्चायु्क्त व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी आवश्यक प्रक्रियेला फाटा दिल्याचा आरोप झाला होता. हा स्वतंत्र भारतातील पहिला संरक्षण सामग्री खरेदी घोटाळा होता, असे मानले जाते. त्यानंतर १९८० च्या मध्याला जर्मनीहून सुमारे ४२० कोटी रुपयांच्या ४ एचडीडब्ल्यू पाणबुड्या खरेदी व्यवहारामध्ये सात टक्के लाच दिली गेल्याच्या संशयामुळे आणखी पाणबुड्या बांधण्याचा प्रस्ताव बारगळला. १९८५-१९८६ मध्ये बोफोर्स तोफांचे प्रकरण भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे बरेच गाजले. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काही नेत्यांनी स्विडीश कंपनीकडून बोफोर्स खरेदीत कोट्यवधी रुपये घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. याचा धमाका इतका मोठा होता की, १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा पराभव झाला. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारवरही असेच आरोप झाले होते. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या मंत्रीपदाच्या काळात जवानांचे मृतदेह वाहून नेण्यासाठी लागणार्‍या शवपेट्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. यानंतर सर्वाधिक गाजला तो ‘ऑगस्टा’ घोटाळा! ऑगस्टा वेस्ट लॅण्ड कंपनीकडून देशाच्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षित आणि सुखद प्रवासासाठी या कंपनीकडून सुमारे ३ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या बारा हेलिकॉप्टर खरेदीचा करार फेब्रुवारी २०१० मध्ये करण्यात आला होता. या व्यवहारात लॉबिंग झाल्याने अनेकांवर लाच घेतल्याचा आरोप झाला. या प्रकरणात देशाचे माजी हवाई दल प्रमुख एस.पी. त्यागी यांचे नाव त्यामध्ये गोवले गेल्याचे याची गंभीरता वाढली. यानंतर आता सर्वाधिक चर्चेत असलेले राफेल विमान खरेदी प्रकरण या पंगक्तीत बसणारे आहे. संरक्षण खरेदी ही नेहमीच वादाचा विषय बनत असते. खरेदी केली नाही, अत्याधुनिकरण केले नाही तर टीका होते. केली, तर त्यात गैरव्यवहार किंवा लाच दिल्याचा आरोप होतो. संरक्षण खरेदीतील गैरव्यवहारांचा आरोप भारताला नवा नाही. गेल्या अनेक वर्षातील शस्त्रास्त्र खरेदी प्रकरणात एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसून येते, ती म्हणजे या सर्व शस्त्रास्त्र कारखान्योचे अतिशय प्रभावी असे लॉबिस्ट असतात. ते राजकीय पक्ष, मीडिया, एनजीओ तसेच प्रभावशाली लोकांना हाताशी धरून त्यांच्या मायदेशातील राजकीय पुढार्‍यांना त्याचप्रमाणे भारतातील तत्कालीन नेते, लष्करी अधिकारी यांना लाच देऊन शस्त्रास्त्रांचे सौदे पटवण्याचा प्रयत्न करतात. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्वीडन इत्यादी देशांमध्ये खासगी क्षेत्रात संरक्षण सामग्री बनवण्याचे कारखाने आहेत. या व्यवसायातील उद्योजकांचे सत्ताधारी पक्षांशी जवळचे संबंध असतात. लॉबिस्ट अनेक मागार्ंंनी, विशेषत: सत्ताधारी वर्गांना पैसे देऊन शस्त्रास्त्र खरेदीचे कंत्राट मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतात. आपल्या देशात आपण संरक्षण सामग्री खरेदी व्यवहारांमध्ये मध्यस्थ नसतातच अशी भूमिका घेत असतो. जी पुर्णपणे चुकीचे असते. लॉबिस्टचे अस्तित्व अधिकृतपणे मानण्यास आपण तयार नाही. कारण भारतात यासाठी कायदेशिर तरतुद नाही. परदेशांमध्ये लॉबिंगला कायदेशिर मान्यता असल्याने अशा प्रकारे केलेल्या लॉबिंगमध्ये जी देवाणघेवाण होते, ती नोंदवता येते. आपल्याकडे यास भ्रष्टाचार असे म्हटले जाते. तरिही वेगवेगळ्या गोंडस नावांखाली भारतातही लॉबिंगचे प्रस्थ वाढत असल्याचे जाणवते. संरक्षण व्यवहारात आपलेच कित्येक लष्करी अधिकारी निवृत्तीनंतर परदेशी संरक्षण कंपन्यांसाठी मध्यस्थी करत असतात, हेदेखील आपण मान्य करत नसलो तरी अलीकडच्या काही प्रकरणांमध्ये तर पदावरील लष्करी अधिकारीच विविध कंपन्यांसाठी दलाली करतांना आढळले आहेत. यात पारदर्शकता आणण्यासाठी शस्त्रास्त्र सामग्री खरेदी-विक्री व्यवहारांतील मध्यस्थीस मान्यता देऊन काही कडक नियम व कायदे करणे आवश्यक आहे. कारण संरक्षण क्षेत्रात अशी बेकायदेशिर लॉबिंग देशासाठी घातक ठरु शकते.
