Tuesday , June 19 2018
Breaking News

सर्वसामान्यांना दिलासा; आधार लिंकिंगची मुदत वाढली!

31 मार्चची डेडलाईन रद्द : सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण दिलासा

नवी दिल्ली : बँक अकाऊंट, पॅनकार्ड आणि मोबाईल नंबरला आधारकार्ड जोडण्यासाठी धावपळ करत असलेल्या सर्वसामान्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा दिला केला आहे. न्यायालयाने आधारकार्ड लिंक करण्याची 31 मार्चची डेडलाईन रद्द केली असून, आधारसक्तीला आव्हान देणार्‍या वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी सद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. याबाबतचा निर्णय येईपर्यंत ही सक्ती रद्द करण्यात आली आहे. सरकार आधारकार्डबाबत कोणावरही जबरदस्ती करू शकत नाही, असे मत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी नोंदवले. सरकारी योजनांचा फायदा मिळवण्यासाठी आधारकार्ड बँक खात्याशी लिंक करणे अनिवार्य आहे. पेन्शन, गॅस सिलिंडर, सरकारी सुविधा यासाठी आधारकार्ड लिंक असणे आवश्यक होते. आता तर ड्राईव्हिंग लायसन्ससाठीही आधारकार्ड सक्ती करण्यात आली आहे.

नागरिकांवर दबाव टाकता येणार नाही!
आधारकार्ड संबंधी सुनावणी करणार्‍या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा समावेश आहे. या घटनापीठाने आधार जोडणीसाठी 31 मार्चपर्यंत देण्यात आलेली मुदत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या प्रकरणी पुढील निर्णय येईपर्यंत बँक खाते, मोबाईल फोन आणि पासपोर्टच्या अनिवार्य आधार जोडणीचा कालावधी वाढवण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा निर्णय देताना न्यायपीठाने, अनिवार्य आधार जोडणीसाठी नागरिकांवर दबाव टाकला जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले. वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना निर्णय देण्यात आला. बँक खाते आणि मोबाईल नंबरला आधार जोडणी करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च देण्यात आली होती. सरकारने आतापर्यंत जवळजवळ सर्वच जनकल्याणकारी योजना आधारशी जोडल्या आहेत.

नेमके काय आहे प्रकरण?
जानेवारी 2018 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या पासपोर्ट नियमांतर्गत तत्काळ योजनेत नवा पासपोर्ट बनविण्यासाठी किंवा नूतनीकरण करण्यासाठी आधारकार्ड अनिवार्य करण्यात आल्याचे वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. आपण तत्काळमध्ये पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी अर्ज केल्यानंतर आपला जुना पासपोर्ट रद्द करण्यात आला. नव्या पासपोर्टसाठी आधार क्रमांकाची मागणी केली जात आहे. पासपोर्ट अधिकार्‍यांनी आधारशिवाय पासपोर्ट नूतनीकरणास नकार दिला. मात्र, आधार हे केवळ कल्याणकारी योजनांसाठीच अनिवार्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचेही ग्रोव्हर यांनी संविधानपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. एका महत्त्वाच्या सेमिनारला उपस्थित राहायचे असल्याने आपल्याला तीन दिवसांच्याआत पासपोर्ट हवा आहे, अशी मागणी ग्रोव्हर यांनी याचिकेद्वारे केली होती.

या योजनांसाठी सरकारकडून आधारसक्ती
1. बँक खाते, क्रेडिट कार्ड, पॅनकार्ड
2. इन्शुरन्स
3. राष्ट्रीय बचत पत्र, पीपीएफ, किसान विकासपत्र
4. म्युचुअल फंड
5. एलपीजी सबसिडी

हे देखील वाचा

शिवसेनेच्या वर्धापनदिनी उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेकडे लक्ष !

१९ जूनला वर्धापन दिवस; पक्षप्रमुखांकडून काय घोषणा होणार? मुंबई:- राज्यात सत्तेत सहकारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेचा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!