जळगाव शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी यांचा आरोप
जळगाव: जळगाव शहर मनपा आपल्या करसंकलनात साफ सफाईसाठी ४ टक्के तर मल प्रवाह सुविधेसाठी २ टक्के कर वार्षिक करयोग्य मूल्यावर आकारात असते. परंतू १ एप्रिल पासून मालमत्ता कराच्या संकलन पावतीमध्ये साफ सफाईसाठीच्या विविध करामध्ये घनकचरा व्यवस्था (रहिवास +अरहिवास ) सेवा शुल्कात वाढ करण्यात आले आहे. नवीन कर संकलन पावतीमध्ये २ टक्के रहिवास तर ४ टक्के अरहिवास मालमत्तेसाठी करयोग्य मूल्यावर हा घनकचरा व्यवस्था सेवा शुल्क आकारला आहे. आवश्यक मुलभूत सुविधा न पुरविता करवाढ करून मनपा सत्ताधाऱ्यांनी जळगावकरांकडून खंडणी वसुल करण्यास सुरुवात केल्याचे आरोप कॉंग्रेस जळगाव शहराध्यक्ष राधेश्याम चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहे.
मनपा जळगावकरांना त्यांच्या कराच्या बदल्यात रस्ते, साफ सफाई, नियमित पाणी पुरवठा आदी सर्व मुलभूत सुविधा देखील समाधानकारकरीत्या पुरवीत नाही. त्यातच करवाढ करून नागरिकांचा विश्वासघात सुरु आहे. मनपाने करवाढीचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावे अशी मागणी राधेश्याम चौधरी यांनी केली. करवाढ रद्द न केल्यास आंदोलन तसेच न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला. निवडणूक आली की भाजपला जनतेचे प्रश्न आठवतात, मात्र निवडणूक संपली की त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. निवडणूक काळात केवळ गाजरे दाखविण्याचे काम भाजपकडून केले जाते. मनपात भाजपची सत्ता येऊन ८ महिने झाले मात्र जनतेच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे आरोप त्यांनी केले.
घन कचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून ३० .७५ कोटी रुपयांचा डीपीआर १ मार्च २०१८ रोजी मंजूर झालेला आहे. या प्रकल्प अंतर्गत केंद्र सरकार १०.७५ कोटी, राज्य सरकारने ७.१७ कोटी असे एकूण १७.९२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे. त्यापैकी ८.९६ कोटी रुपये हे मनपाच्या खात्यात जमा आहे. उर्वरित मनपाचे योगदान हे १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून द्यावयाचे आहे, असे असतांना निधी कार्यान्वित करण्यात आलेला नाही. हा निधी का कार्यान्वित करण्यात आलेला नाही याचे उत्तर महापौर सीमा भोळे आणि प्रतीमहापौर असलेले आमदार सुरेश भोळे यांनी द्यावे अशी मागणी राधेश्याम चौधरी यांनी केली. आमदार हे प्रतीमहापौर म्हणून काम करत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
