पुणे : सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या ऑनलाइन अधिसभेला सदस्यांकडून विरोध करण्यात येत आहे. ऑनलाइन अधिसभेच्या वैधतेविषयी प्रश्नचिन्ह अधिसभा सदस्यांकडून उपस्थित केले जात आहे. नेहमीच्या पद्धतीने अधिसभा न घेता ऑनलाइन पद्धतीने अधिसभा घेतल्यास त्यावर बहिष्कार घालण्याची काही सदस्यांनी भूमिका घेतली आहे.
कोरोना विषाणू संसर्गामुळे विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा मार्चमध्ये होऊ शकली नाही. त्यामुळे कुलगुरूंच्या अधिकारात अर्थसंकल्पानुसार तीन महिने कामकाज करण्यात आले. मात्र, आता ही मुदत ३० जूनला संपत असल्याने २५ जूनला अर्थसंकल्पीय अधिसभा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, अधिसभा ऑनलाइन न घेता नेहमीच्या पद्धतीने घेण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
विद्यापीठाची अधिसभा नेहमीच्या पद्धतीनेच व्हायला हवी. अर्थसंकल्पाशिवाय अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी ऑनलाइन बैठकीत पुरेसा वेळ मिळणार नाही. मात्र विद्यापीठाने नेहमीच्या पद्धतीने अधिसभा न घेतल्यास अधिसभेवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घ्यावी लागेल, असे काही सदस्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता त्यांना पदवी प्रमाणपत्र हवे असल्यास तसे त्यांच्याकडून लेखी स्वरूपात घेऊन विद्यापीठांनी योग्य ते सूत्र वापरून त्यांचा निकाल घोषित करण्याबाबतचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. हा मुद्दा व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक अशा दोन्ही अभ्यासक्रमांना लागू आहे. मात्र या निर्णयामुळे विषय राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिकदृष्टय़ा पदवी देता येणार नाही. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या स्वायत्त परिषदांनी या निर्णयाला मान्यता न दिल्यास पदवीच्या वैधतेचा प्रश्न निर्माण होईल. परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पदव्युत्तर प्रवेशाची प्रवेश प्रक्रिया कशी राबवणार हाही प्रश्न आहे. तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावरही परिणाम होणार आहे. अनेक अभ्यासक्रमांना पुरेसे विद्यार्थी मिळणार नाहीत. परिणामी शिक्षकांना कार्यभार राहणार नसल्याने त्यांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे. असे विविध मुद्दे उपस्थित करून अधिसभेमध्ये अंतिम वर्ष परीक्षांच्या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी सदस्यांनी केली आहे.
