मुंबई: राज्य सरकारने आदिवासी समाजाला लोकसंख्येनुसार जिल्हानिहाय आरक्षण देण्याबाबत प्रस्ताव ठेवला आहे, असाच प्रस्ताव ओबीसींसाठी पण ठेवावा असे म्हणत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारने आदिवासी समुदायाला जिल्हानिहाय आरक्षण देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. दरम्यान माजी महसूलमंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी यावरून पुन्हा सरकारला एकदा घरचा आहेर दिला आहे. आमदार खडसे यांनी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले. विधानसभेत आज 2 जुलै रोजी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आरक्षणाच्या विषयावर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
लोकसंखेच्या आधारावर जिल्हानिहाय आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव शासनाने ठेवला आहे, परंतु काही जिल्हे असे आहेत ज्या भागात आदिवासी समुदाय नाही. मग अशावेळी आदिवासी आरक्षणाचा फायदा कोणालाही होणार नाही. त्याच ठिकाणी ओबीसींची संख्या अधिक असेल तर त्याला १९ टक्केच आरक्षण असेल, ही विसंगती असून ही विसंगती शासनाने दूर करावी अशी मागणी एकनाथराव खडसे यांनी केली.
ओबीसींची जनगणना व्हावी
गेल्या अनेक वर्षाकडून ओबीसींची जनगणना झालेली नाही. जुन्या जनगणनेनुसारच आरक्षण लागू आहे. मात्र यात अनेक जाती नव्याने समाविष्ट झाल्या असून आरक्षणाची टक्केवारी मात्र आहे तीच आहे. यासाठी ओबीसी जनगणनेची आवश्यकता असून शासनाने तातडीने ओबीसी जनगणना करावी अशी मागणी खडसे यांनी केली.
