सरकारकडून पाडळसे धरणाला निधी मिळण्यात निराशा

0

जनआंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांचा पत्रकार परिषदेत आरोप

चोपडा –  यंदाच्या अर्थसंकल्पात सिंचन प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आली. परंतु त्यात पाडळसे धरणाचा उल्लेख नाही. या प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळाली असली, तरी सत्ताधारी भाजपा प्रणित केंद्र व राज्य सरकारकडून आजपर्यंत दमडीही मिळाली नसल्याने शेतकर्‍यांची फसवणूक झाली असल्याचा आरोप अमळनेर येथील जनआंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी चोपडा विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलतांना केला.

अमळनेर तालुक्यातील तापी नदीवरील पाडळसे धरणामुळे चोपडा, धरणगाव, पारोळा, अमळनेर, शिरपूर व शिंदखेडा या सहा तालुक्याचा कायापालट होणार आहे. परंतु निधीअभावी गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला गेला आहे. त्यामुळे बाधित गावातील नागरिकांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. धरणाला निधी मिळावा म्हणून 2007 पासून जनआंदोलन समिती लढा देत आहे. गेल्या वर्षी शेतकर्‍यांचा मूक मोर्चा काढण्यात आला, उपोषणासह भिक मांगो आंदोलन केले. तेव्हा आताच्या सरकारने आंदोलन थांबवा आम्ही प्रकल्पाला पैसे देतो असे आश्वासन दिले होते. जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी देखील 2300 कोटी रुपये नाबार्ड कडून देतो असे सांगितले होते, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे होते.

पुरस्कार परत करणार : सतीश काटे

राज्यशासनाने दिलेले 2008 मध्ये शेतीनिष्ठ पुरस्कार व 2010 साली सेंद्रिय शेती कृषिभूषण पुरस्कार देऊन मला गौरविण्यात आले होते. परंतु शेतकर्‍यांना वरदान ठरणारा पाडळसे धरण प्रकल्पाचे काम राजकीय इच्छाशक्ती अभावी रखडला आहे. धरणाच्या कामासाठी आम्ही जनआंदोलन समितीच्या माध्यमातून लढा देत आहोत. येत्या शिवजयंती दिनी साखळी उपोषण करणार आहोत. त्यानंतर आमरण उपोषण करण्यात येईल, त्यानंतर मला मिळालेले दोन्ही पुरस्कार राज्य शासनाला परत करणार असल्याचे माहिती समीतीचे सदस्य सतीश काटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

चोपड्यात लवकरच जागतिक जलपरिषद- पाटील
पत्रकार परिषदेत जळगावचे माजी महापौर किशोर पाटील यांनी येत्या उन्हाळ्यात चोपडा शहराला घरपोच पाणी देण्यासाठी पाच टँकर देणार असल्याचे सांगितले. तसेच जागतिक जलपरिषद चोपडा येथे घेणार असून जागतिक दर्जाचे सहा जल तज्ञांना आमंत्रित करून पाणी परिषद घेणार असल्याचे पाटील यांनी यावेळी जाहीर केले.गलंगी ते यावलपर्यंत 93 नाले आहेत या सर्व नाल्यांवर पाणी आडवा,पाणी जिरवा कार्यक्रमाअंतर्गत कामे होणे गरजेचे आहे. तसेच रेन हार्वेस्टिंग व रेन रोड हार्वेस्टिंग कार्यक्रम राबविण्यासाठी चोपडा नगरपरिषदेने पुढाकार घ्यावा असे आवाहन माजी महापौर किशोर पाटील यांनी केले. जनआंदोलन समितीचे प्रमुख तथा अमळनेरचे माजी नगराध्यक्ष सुभाष चौधरी,सुनील पाटील,जयसिंग पाटील,महेश पाटील,देविदास देसले,सतिष काटे तसेच जळगावचे माजी महापौर किशोर पाटील व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश सदस्य माधुरी पाटील यांच्यासह आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

चोपडा तालुक्यात अकरा हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार
पाडळसरे धरणामुळे अमळनेर तालुक्यात पंचवीस हजार हेक्टर, चोपडा तालुक्यात अकरा हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. धरणाचा फायदा अमळनेर, चोपडा, धरणगाव, पारोळा, शिरपूर व शिंदखेडा या तालुक्यांना होणार आहे. सिंचनामुळे वरील सहा तालुके सुजलाम सुफलाम होणार आहेत. जळगावसह चार जिल्ह्यात पाडळसे येथील सर्वात मोठे धरण आहे. त्यात 14.85 टीएमसी पाणी अडविले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश होऊन देखील निधी मिळाला नाही. 1997 साली पाडळसरे धरणाची अंदाजित किंमत 142 कोटी होती. आज या प्रकल्पाची किंमत 2750 कोटी एवढी झाली आहे. त्यावेळी भाजपचे माजी आ.डॉ.बी.एस.पाटील यांच्या हस्ते धरणाची पायाभरणी झाली होती. ज्या भाजप सरकारच्या काळात पाडळसे धरणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली त्याच सरकारच्या काळात धरणाच्या कामाला ब्रेक लागल्याचा आरोप जनआंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केला.