जळगाव – जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित विभाग प्रमुख यांच्या दुर्लक्षामुळे गेल्या चार वर्षात तब्बल 55 कोटी 29 लाख 35 हजारांचा निधी खर्च न झाल्याने शासनाकडे परत करण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर आली आहे.
निधीची मागणी करूनही तो खर्च न करणार्‍या अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्याचे सूतोवाच जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी केले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी शासनाकडे परत गेल्याने त्याचा फटका ग्रामीण भागाला बसला असून, विकास खुंटल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सन 2015-16 मध्ये 5 कोटी 38 लाख 44 हजार, 2016-17 मध्ये 3 कोटी 33 लाख 71 लाख, 2017-18 मध्ये 46 कोटी 57 लाख 20 हजार असा एकूण 55 कोटी 29 लाखांचा जिल्हा परिषदेकडे अखर्चित आहे. हा निधी खर्च करण्याची मुदत संपल्याने तो शासन लेख्यात जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी काढले आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेच्या ज्या विभागांकडे 2015-16 पासून अखर्चित निधी आहे त्याची माहिती संबंधितांनी तातडीने सादर करावी, असेही सांगण्यात आले आहे.
या विभागाचा निधी गेला परत
2018-19 मध्ये शासनास समर्पित करण्यात आलेल्या 15 कोटी 40 लाखांमध्ये प्रामुख्याने कौशल्य विकास योजनेचे 3 कोटी एक लाख 73 हजार, वनपर्यटन विभागाचे 39 लाख, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या प्रशासकीय इमारतीचे 1 कोटी 34 लाख व यंत्र सामग्रीचे 1 कोटी 17 लाख 58 हजार, मृद संधारणाद्वारे जमिनी विकासाचे 7 कोटी, पशुवैद्यकीय दवाखाने बांधकामाचे 25 लाख, वनातील मृदसंधारणाचे 68 लाख 75 हजार, ग्रामीण रुग्णालय बांधकामाचे 32 लाख 35 हजार , जलयुक्त शिवारचे 3 कोटी 20 लाख, वैद्यकीय महाविद्यालय बांधकामाचे 25 लाख, विद्युत विकासचे 43 लाख 48 हजारांचा सामावेश आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा 19 कोटी 53 लाखांचा निधी शासनास समर्पित करण्यात आला आहे. अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागाचे 2 कोटी 79 लाख 61 लाख, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक विभागाचे 2 कोटी 53 लाख, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (स्थानिक स्तराचे) 4 कोटी 33 लाख 83 हजार, उपवनसंरक्षकचे (जळगाव) 4 लाख 13 हजार एवढा निधी समर्पित करण्यात आला.
15 कोटी वाचले
जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी जिल्हा परिषदेकडील शिल्लक 15 कोटी 34 लाखा 58 हजारांचा निधी विशेष प्रयत्न करून शासनाकडे समर्पित करण्यापासून वाचविला आहे. एकूण 18 कामांसाठी हा निधी वापरला जाणार होता. यामुळे आचारसंहितेपूर्वी हा निधी वापरला नाही, तर परत जाण्याचा धोका होता. त्या कामांची यादी मागवून संबंधित विभागप्रमुखांना कामांसाठी बीडीएसवर निधी दिला. यामुळे निधी परत जाण्यापासून वाचला.
