देशात लाट नव्हे, राज्यांची भूमिका महत्त्वाची

0

नवी दिल्ली – देशात लोकसभा निवडणुकीसाठी पहिल्या टप्प्यातील मतदानाचा दिवस जवळ येत असून, अजूनही मतदारांचा कौल स्पष्टपणे कुणाच्याही हाती लागलेला नाही. त्यामुळे सर्वच्या सर्व जागांवर उमेदवारही घोषित करण्यात आलेले नाहीत. मात्र, राज्यस्तरीय पक्षांना सोबत घेण्याची भाजपा व काँग्रेसची रणनीती लक्षात घेता यंदा राज्यांची भूमिका महत्त्वाची राहू शकते.

उत्तर प्रदेशकडे सर्वाचे लक्ष

लोकसभेत बहुमत प्राप्त करण्यासाठी उत्तर प्रदेशातून सर्वाधिक जागा निवडून येण्यासाठी प्रत्येक पक्ष प्रयत्न करीत आहे. या राज्यात लोकसभेच्या 80 जागा असून, अनेक वर्षांनंतर सपा व बसपा एकत्र आले आहेत. त्यांना राष्ट्रीय लोक दलाने साथ दिली आहे. यामुळे 2014 पेक्षा यावेळची राजकीय गणिते पूर्णपणे वेगळी असतील, असे म्हटले जात आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपाला 71 आणि सहयोगी पक्षांना 2 जागांवर विजय मिळाला होता. काँग्रेस 2 व समाजवादी पार्टी 5 जागांवरच विजय मिळवू शकले होते. बसपाला तर एकही जागा जिंकता आली नव्हती. सपा आणि बसपाचे बहुतेक उमेदवार गेल्या वेळी दुसर्‍या व तिसर्‍या क्रमांकावर राहिले आहेत. मागील अनुभव लक्षात घेता यंदा आघाडीच्या माध्यमातून विजयातील कसर भरून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंतच्या सर्वेक्षणांनुसार, आघाडी 40, भाजपा 35 आणि काँग्रेस 5 जागांवर विजय प्राप्त करू शकते.

मध्य आणि पूर्व भारत – भाजपासाठी महत्त्वाचे

उत्तर प्रदेशात पक्षाच्या जागांचे होणारे नुकसान मध्य आणि पूर्व भारतातून भरून काढण्याची भाजपाची रणनीती आहे. मध्य भारतात 40 (मध्य प्रदेश 29 व छत्तीसगड 11), पूर्व भारतातील बिहारमध्ये 40, पश्चिम बंगाल 42, झारखंड 14 आणि ओडिशा 21 याप्रमाणे जागा आहेत. या राज्यात गेल्या पावणेपाच वर्षात भाजपाने आपली स्थिती चांगल्यापैकी मजबूत केली आहे.
पश्‍चिम बंगालमध्ये 2017 व 2018 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाचे प्रदर्शन चांगले राहिले आहे. या आधारे लोकसभेत चांगली कामगिरी होईल, अशी पक्षाला आशा आहे. बिहारमध्ये जदयू व एनडीए एकत्र आल्यामुळे तेथेही स्थिती बदलली आहे. मध्य भारतातील मध्य प्रदेश व छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला असला, तरी लोकसभेत चांगली कामगिरी नोंदविली जाईल, अशी आशा पक्षाला आहे. या राज्यात भाजपा व काँग्रेसमध्ये अटीतटीची लढत होईल.

पूर्वोत्तर भाग दुर्लक्षित नसेल

भाजपा गेल्या काही वर्षांपासून नियोजनपूर्वक देशाच्या पूर्वोत्तर भागात आपली स्थिती मजबूत करीत आला आहे. यामुळे भाजपाला जनतेचा पाठिंबा वाढला असल्याचे म्हटले जाते. त्याचा फायदा येत्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला होऊ शकतो. या राज्यांमधील 25 पैकी जास्तीत जास्त जागांवर विजयाचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. काँग्रेस आसाम (14), अरुणाचल (2) आणि मेघालय (2) या राज्यात भाजपाला टक्कर देण्याच्या मूडमध्ये असला तरी त्रिपुरा (2), सिक्किम (1), मिझोराम (1), मणिपूर (2) व नागालँड (1) या राज्यात प्रादेशिक पक्षांशी सामना करावा लागणार आहे.

पश्चिम आणि उत्तर भारत

पश्चिम भारतामध्ये महाराष्ट्रातील 48 जागा शिवसेना व भाजपा युतीच्या माध्यमातून लढत आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादी महाआघाडीने आपल्या उमेदवारांची निवड काळजीपूर्वक केली आहे. मनसे मोदींच्या विरोधात आहे. गुजरातमध्ये 26 आणि राजस्थानातील 25 जागांवरही एकास एक लढत होण्याचा अंदाज आहे. गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची कामगिरी उल्लेखनीय होती तरी त्यांना लोकसभेत करिष्मा दाखविता आलेला नाही. राजस्थानात विधानसभा निवडणुकीत ‘मोदी तुझसे बैर नहीं, राजे तेरी खैर नहीं’ ही घोषणा बरीच गाजली होती. त्यामुळे मतदार लोकसभेबाबत वेगळा विचार करीत असावेत का? अशी शंका येण्याला वाव आहे.
उत्तर भारतात उत्तर प्रदेश वगळता पंजाबमध्ये 13, हरयाणा 10, दिल्ली 7, जम्मू-कश्मीर 6, हिमाचल 4, उत्तराखंड 5 आणि चंडीगड 1 याप्रमाणे जागा आहेत. पंजाबमध्ये काँग्रेस व हरयाणामध्ये भाजपा मजबूत स्थितीत आहे. हिमाचल व उत्तराखंड या दोन राज्यात मात्र, काट्याची लढत होऊ शकते. जम्मू-काश्मीरमध्ये सद्यस्थिती लक्षात घेता प्रादेशिक पक्षांची कामगिरी अधिक चांगली राहण्याचा अंदाज आहे.

दक्षिण भारत निर्णायक भूमिकेत

केंद्रातील सरकार स्थापनेत उत्तर प्रदेश पाठोपाठ यावेळी दक्षिण भारताची भूमिका देखील निर्णायक राहू शकते. दक्षिणेत तामिळनाडू 39, कर्नाटक 28, आंध्र प्रदेश 25, केरळ 20, तेलंगणा 17 याप्रमाणे जागा आहेत. या प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक पक्षांना महत्त्वाचे स्थान आहे. लक्षद्वीप, गोवा, अंदमान व निकोबारच्या एकूण 5 जागांचा विचार केल्यास दक्षिण भारतातून 134 खासदार निवडले जातील. हे गणित लक्षात घेऊन भाजपा व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेतले आहे.