मुंबई : राज्य शासन आणि जिल्हा परिषदेतील तब्बल २ लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. रिक्त असलेल्या पदांमध्ये आरोग्य विभागातील पदांची संख्या लक्षणीय असल्याने राज्यातील आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडाला आहे. राज्याची ढासळती आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन मागील काही वर्ष शासकीय सेवेतील भरतीला सरकारने कात्री लावली आहे. काँग्रेस आघाडीचं सरकार सत्तेवर होते तेव्हापासूनच शासकीय भरतीबाबत सरकारने हात आखडते घेतल्याचे दिसून येते.
२०१४ साली सत्तेवर आलेल्या भाजपानेही शासनात नवी भरती करायची नाही हे धोरण कायम ठेवल. त्यामुळे राज्य शासनातील आणि जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदांची संख्या प्रत्येक वर्षी वाढतच जाताना दिसतेय. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी याबाबतची माहिती सरकारकडून मागवली होती. त्यांना सरकारकडून सप्टेंबर २०१६ पर्यंतची माहिती देण्यात आली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे
एकूण मंजूर पदे – ६ लाख ९६ हजार ४१५
भरलेली पदे – ५ लाख ६६ हजार ३६४
रिक्त पदे – १ लाख ३० हजार ०५१
सर्वाधिक रिक्त जागा असलेले विभाग
गृहविभाग – १८८०२
आरोग्य विभाग – १८३५८ (यात अनेक डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत)
जलसंपदा विभाग – १४५३४
कृषी विभाग – ७५८३
महसूल व वन विभाग – ६३९१
आदिवासी विकास विभाग – ६३४९
ही रिक्त पदे भरावीत यासाठी कर्मचारी संघटनाही वारंवार सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर आणि निवृत्तीवेतनावर दरवर्षी 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्च होतो. २०१६-१७ साली कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि निवृत्तीवेतनावर 93 हजार 835 कोटी रुपये, २०१७-१८ साली १ लाख ७ हजार ८३४ कोटी, २०१८-१९ – १ लाख ३० हजार ४६ कोटी इतका खर्च होतो.
