मुंबई –सरकारी योजनेत एकापेक्षा जास्त घर घेण्याचा अधिकार कोणालाही नसावा, मग ते अगदी हायकोर्टातील किंवा सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीश असले तरी त्यांना देखील हा अधिकार नसावा, असे स्पष्ट मत मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मुंबईत स्वतःचे घर असतानाही आयएएस, आयपीएस अधिकारी, न्यायाधीश किंवा आमदार- खासदारांना ठाणे- नवी मुंबईतही घर हवे असते. सरकारी योजनेत मिळालेले घर कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीच्या नावे करुन दुसरे घर घेण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या प्रकारांवर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हा सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांना डावलून हायकोर्टातील न्यायमूर्तींनाच घरांसाठी भूखंड देण्याच्या निर्णयाला विरोध करत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच राज्याबाहेरून आलेल्या मुख्य न्यायमूर्तींना मुंबईत सरकारी योजनेतून घरं देण्याची गरजच काय? असा सवाल याचिकेतून विचारण्यात आला आहे.
