लोकांना किती मूर्ख बनवाल?

0

अमित महाबळ

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल घोषित होऊन आठवडा उलटून गेला तरीही राज्यात सरकार स्थापनेची चिन्हे दिसत नाहीत. मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा होणार? यावरून सर्वाधिक 161 जागा मिळालेल्या महायुतीचे घोडे अडलेले आहे. निवडणूक लढविताना एकत्र यायचे आणि नंतर तू तू मै मै करीत लोकांना मूर्ख बनवायचे, असा प्रकार सध्या महायुतीमधील भाजपा व शिवसेना या दोन घटक पक्षांकडून चालला आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता स्थापन व्हावी हे अजूनही जनतेच्या मनात नाही. या पक्षांना अनुक्रमे 44 आणि 54 जागा मिळालेल्या आहेत. 288 सदस्यांच्या सभागृहात 145 हा बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी त्यांचे संख्याबळ पुरेसे नाही. याचा निकालाचा मतितार्थ महायुतीमधील घटकपक्षांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा सत्तेच्या धुंदीत आपलेच बडबडणे ऐकू येते आणि समोरचे काहीच दिसत नाही, असा प्रकार घडत राहील. महाराष्ट्रात 24 वर्षांपूर्वी 1995 मध्ये प्रथमच युतीची सत्ता स्थापन झाली होती. त्यावेळी शिवसेनेला 73 आणि भाजपाला 65 जागांवर विजय मिळाला होता. मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे तर उपमुख्यमंत्रिपद हे भाजपाकडे होते. शिवसेनेकडून मनोहर जोशी (1995) आणि नारायण राणे (1998) हे दोन मुख्यमंत्री राज्याला देण्यात आले, तर गोपीनाथ मुंडे हे उपमुख्यमंत्री होते. तेव्हा भाजपाला दुय्यम स्थान होते. तत्पूर्वी 1990 च्या निवडणुकीत शिवसेना 52 तर भाजपा 42 जागांवर जिंकला होता. परंतु, हे सत्तासुख संपूर्ण पाच वर्षे युतीच्या नेत्यांना अनुभवता आले नाही. 1999 मध्ये मुदतपूर्व निवडणूक राज्यात घेण्यात आली. त्यात युतीच्या हातून सत्ता गेली. त्यांना पुन्हा सत्तेसाठी 2014 पर्यंतची प्रतीक्षा करावी लागली. त्यावेळी हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले आणि निवडणूक निकालानंतर सत्तेसाठी एकत्र झाले. तेव्हा युतीच्या जागा वाटपात भाजपाने शिवसेनेपासून काडीमोड घेतला असला, तरी सत्ता कायम राखण्यासाठी पुन्हा एकदा शिवसेनेशी जुळवून घेण्यात आले. आताही त्याच नाट्याचा दुसरा अंक मागील पानावरून पुढे सुरू आहे. रंगमच तयार आहे, प्रेक्षक म्हणून जनता साक्षीला आहे. पात्रे आपली भूमिका अगदी चपखल बजावत आहेत.

2019 च्या निवडणुकीपूर्वी जागा वाटपावरून दोन्ही पक्षात बरीच खेटाखेटी झाली होती. विधानसभेच्या 288 जागांपैकी 50-50 जागा वाटून घेण्यात याव्यात, असा शिवसेनेचा आग्रह होता तर त्यासाठी भाजपा तयार नव्हता. मित्रपक्षांसाठी कोणी-किती जागा सोडाव्यात यावरूनही मतभेद होते. मीडियाने देवेंद्र फडणवीस वा उद्धव ठाकरे यांना दरवेळी काही विचारले की, त्यावर एकच उत्तर मिळायचे- ‘आमचे ठरले आहे’. पण या दोघांमध्ये काय ठरले होते हे त्यावेळी अगदी शेवटपर्यंत जनतेला सांगण्यात आले नाही. निकालानंतर शिवसेना अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदावरून अडून बसली आहे, तर भाजपाचे नेते आम्ही असे कोणतेही आश्‍वासन दिले नसल्याचे सांगत आहेत. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत सर्व काही ठरले होते याची आठवण वारंवार शिवसेनेकडून करून देण्यात येत आहे. दुसरीकडे भाजपा हे सर्व दावे फेटाळून लावत आहे. सत्तेत सहभागी होण्यापूर्वी भाजपाकडून सर्व काही लेखी घ्यावे, असा सूर शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीत उमटला आहे. दोन पक्षांच्या भांडणात जनता अक्षरशः मूर्ख ठरत आहे. शिवसेना व भाजपा दोघेही हिंदुत्ववादी विचारधारेचे पक्ष आहे. काळ जसा बदलला तसा धोरणात बदल होत गेला. गेली 30 वर्षे हे दोन्ही पक्ष सोबत आहेत. 1995 पर्यंत शिवसेनेच्या नेतृत्त्वासमोर तेव्हाच्या भाजपाचे नेते झुकले असल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. आता भाजपा वाढला आहे. केंद्रात याच पक्षाची सत्ता आहे. त्यामुळे शिवसेनेला फारसे महत्त्व मिळत नाही. कायम दुय्यम स्थान देण्यात येत असल्याचे शिवसेना नेतृत्त्वाचे दुखणे आहे. पण लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा असाही आहे की, 2014 आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या तुलनेत शिवसेनेच्या जागाही कमी निवडून आलेल्या आहेत. शिवसेना आज भाजपाच्या नावाने शिमगा करीत आहे. भाजपा नेते जे ठरले आहे त्यावर पालन करीत नाही, असा आरोप केला जात आहे. या ठिकाणी प्रश्‍न एकच उपस्थित होतो की, शिवसेनेच्या नेतृत्त्वाला भाजपाबद्दल एवढा विश्‍वास नव्हता तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी युती होण्यापूर्वीच जे काही ठरले आहे ते सर्व लेखी का घेण्यात आले नाही? म्हणजे आजचा वादप्रसंग उद्भवलाच नसता. तोंडी आश्‍वासनांवर अथवा फुकाफुकीवर जनतेने विश्‍वास कसा ठेवायचा? लग्न होतात तीही लिखापढी झाल्यानंतर हे दोन्ही पक्षाचे नेते विसरलेत का? इथे तर सत्ता स्थापन करायची आहे.

2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवेसना स्वतंत्र लढली. निकालानंतर भाजपाला पाठिंबा देणार नाही म्हणून अडून बसली पण भाजपाचे सरकार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भरवशावर स्थापन होताच गांगरलेल्या शिवसेनेने अखेर भाजपाशी जुळवून घेत त्यांच्याबरोबर सत्तेत सहभागाचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांचा हा संसार पाच वर्षे काही सुखनैव चालला नाही. अनेक प्रसंगात भाजपा कशा अडचणीत येईल याचे प्रयत्न शिवसेनेतून झाले. नाणार प्रकल्प, मेट्रो कार शेड, कर्जमाफी इत्यादी अनेक उदाहरणे त्याची आहेत. पंगतीत जेवणाच्या ताटावर बसायचे, तिथे भूक लागलेली असताना उगाच नको.. नको…म्हणत नखरे करण्यात काय अर्थ? 2014 प्रमाणेच 2019 मध्येही घडत आहे. शिवसेना काय साध्य करू पाहत आहे. जनमताचा कौल हा महायुतीला आहे. आता जे काही चालले आहे त्यावरून शिवसेनेची विश्‍वासार्हता कमी होण्याचा धोका अधिक आहे. काँग्रेसने जो गळ टाकला आहे, त्यात जर शिवसेना अडकली तर पक्षातही अस्वस्थता वाढेल. भाजपाने आपल्यासोबत शिवसेना येणार नाही हे गृहित धरून सत्ता स्थापनेची तयारी चालविली आहे. 2014 मध्ये साथ देणारे शरद पवार याही वेळी भाजपाला मदत करणार नाहीत कशावरून? सुधीर मुनगंटीवार म्हणतात त्याप्रमाणे राष्ट्रपती राजवट लागूही शकते पण त्यात शिवसेनेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. भाजपाने आम्हाला अमूक-तमूक आश्‍वासने लेखी दिली होती, त्याचा हा पुरावा असे सांगत शिवसेनेच्या नेत्यांनी लिखित कागदच जनतेसमोर ठेवावा. त्याला आजच्या घडीला महत्त्व अधिक आहे. याप्रमाणे घडल्यास भाजपाला तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही आणि आम्हाला दरवेळी दुय्यम स्थान मिळते ही शिवसेनेची तक्रार खरी असल्याचेही सिद्ध होईल. समविचारांनी पक्षांनी एकत्र येऊन मोठे व्हायचे की, विरोधकांना पुन्हा संधी देत राहायची याचा विचार भाजपा व शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात भाजपा अथवा शिवसेना आपापल्या बळावर स्पष्ट बहुमतात सत्ता आणू शकत नाही हे त्यांना 1995, 2014 आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालावरून एव्हाना लक्षात यायला हवे. या लढाईत शिवसेनेचे नुकसान अधिक होईल. भाजपाने आपले संख्याबळ वाढविण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांना सुरुंग लावले होते. त्याचा फायदा पक्षाला झाला आहे. शिवसेना बधतच नाही म्हटल्यावर आत्ता किंवा पुढील निवडणुकीत फोडाफोडीची नीती शिवसेनेच्या बाबतीत अवलंबली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राजकारण हे असेच असते. साम, दाम, दंड, भेद काहीही त्यात वर्ज्य नसते. महाराष्ट्राच्या बरोबरीने विधानसभा निवडणुका झालेल्या हरयाणात पुन्हा एकदा भाजपाचे सरकार स्थापन होण्यात संख्याबळ कमी पडत होते. दुष्यंत चौटालांच्या जननायक जनता पार्टीचा पाठिंबा घेऊन त्या बदल्यात त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद भाजपाने दिले आहे. आगीत तेल ओतत राहायचे की, जनतेला कौल मान्य करून सत्तास्थापन करायची हे दोन्ही पक्षांनी ठरविण्याची वेळ आली आहे.

(लेखक ‘जनशक्ति’त वृत्तसंपादक आहे.)