दहशतवाद राष्ट्रविरोधी, तर भ्रष्टाचार का नाही?

0

देशातला भ्रष्टाचार का संपत नाही? हा प्रश्‍न अगदी प्रत्येकाला पडतो. खाबूगिरीची ही समस्या आताच उद्भवली आहे असेही नाही पण इतक्या वर्षात अशा व्यवहारांवर नियंत्रण का येऊ शकले नाही? हाही संशोधनाचा विषय आहे. जगात भ्रष्टाचारमुक्त देश नाही. या किडीचे नेमके मूळ आहे तरी कशात? संस्कार आणि विचार यांच्यात खोट आली आहे म्हणून भ्रष्टाचार वाढत चालला आहे की, परिस्थिती टेबलाखालचे व्यवहार करण्यास भाग पाडत आहे? नेमका निष्कर्ष काढावा तरी काय? भारतात जिकडे-तिकडे भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. राजकीय नेते, अधिकार्‍यांकडे कोट्यवधींची बेहिशेबी संपत्ती सापडते. ही अनैतिक जमापुंजी येते कुठून? नोटाबंदीनंतर अपेक्षा होती परंतु लोकांची हाव संपलेली नाही. गेल्या वर्ष-दीड वर्षात सर्जिकल स्ट्राईक व एअर स्ट्राईकसारख्या शब्दांची बरीच हवा राहिली. देशात दहशतवाद, नक्षलवाद राष्ट्रविरोधी ठरत असेल तर भ्रष्टाचार का नाही? त्यासाठी 17 व्या लोकसभेत कायदा झाला पाहिजे. जनतेला न्याय देणारी न्यायालयेही जर भ्रष्टाचारात बुडत असतील, तर स्वच्छ कारभारासाठी कठोर होण्याची वेळ समीप आली आहे हे राज्यकर्त्यांनी समजून घेतले पाहिजे.

देशात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येणे आता नवीन राहिलेले नाही. दिल्ली अथवा गल्ली काय? टेबलाखालचे व्यवहार बिनदिक्कीत सुरू असतात. शे-पाचशेचे आकडे केव्हाच इतिहास जमा झाले आहेत. आता लाख आणि कोटींच्या गोष्टी चालतात. खाबूंच्या मनावरील कमाईची ही काळी जादू आहे आणि त्यावर उतारा शोधणेही आवश्यक झाले आहे. लिंबू, मिरची टांगून काही होणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने न्यायव्यवस्थाही भ्रष्टाचाराने आतून-बाहेरून पोखरली असल्याची गंभीर चिंता व्यक्त करीत ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी पावले उचलायला हवीत, असे स्पष्ट मत नोंदवले आहे. ही धोक्याची घंटा आहे. सर्वसामान्यांचे अखेरचे आशास्थान असलेली न्यायव्यवस्थाच जर भ्रष्टाचारात बुडत असेल, तर अशा व्यवहारांवर चाप लावण्याची जबाबदारी पार पाडेल कोण? देशात आजघडीला भ्रष्टाचारमुक्त क्षेत्र सापडत नाही. एकही अपवाद का नसावा? शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी हे अधिकार्‍यांच्या नावे, तर अधिकारी त्यांच्या वरच्यांच्या नावाने कमाई करीत राहतात. यातून सरकारी क्षेत्रातील एकही खाते सुटलेले नाही. कुठे ना कुठे मेख असतेच. कुठे उघडपणे तर कुठे आडबाजूला भ्रष्टाचार होत असतो. उत्तर प्रदेशात गेल्याच आठवड्यात एका निवृत्त अधिकार्‍याकडे 200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची बेहिशेबी संपत्ती सापडली आहे. हा अधिकारी एका बड्या नेत्यासाठी काम करायचे असेही आता चौकशीत उघड होत आहे. आयकर विभागाचा 2016 मधील एक अहवाल मोठा धक्कादायक आहे. आर्थिक वर्ष 2012-13 व 2013-14 मध्ये काही शेतकर्‍यांचे वैयक्तिक उत्पन्न एकदम कोट्यवधी रुपयांनी वाढले आहे. एकूणच हा मामला प्रथमदर्शनी संशयास्पद आहे. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी काही मंत्र्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढली होती. टेबलाखालचे व्यवहार करणारे रंगेहाथ पकडले जातात. यापैकी किती जणांना पुढे जाऊन शिक्षा होते? खासगी क्षेत्रही अशा प्रकरणांना अपवाद नाही. ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’च्या 2018 मधील अहवालानुसार, जगातील 175 देशांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार अथवा लाचखोरी यात भारताचा क्रमांक हा 78 वा आहे. अडवणूक, त्रुटी अथवा अज्ञान यातून भ्रष्टाचाराची खरी सुरुवात होते. देशात लाचखोरीतून मिळविलेला पैसा नेमका किती? याचे 100 टक्के अचूक आकडे सरकारकडे नाहीत. भ्रष्टाचार संपावा म्हणून सरकार प्रयत्न करतेय. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवले जाते, तसेच त्याचे काम पूर्ण होईल याची हमीही दिली जाते. हे पुरेसे नाही. मतदानाच्या दिवशी ‘लक्ष्मी’दर्शन घडविणे हा देखील लाच देण्याचाच प्रकार म्हटला पाहिजे. देशात सर्वाधिक भ्रष्टाचार निवडणुकांच्या काळात होतो. निवडणुकांमधून लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. लोकप्रतिनिधींची निवडच भ्रष्ट पद्धतीने होत असेल तर देशाच्या लोकशाही मूल्यांना आणि तत्त्वांना धक्का पोहोचतो. आज शासन व्यवस्था पूर्णपणे भ्रष्टाचाराने पोखरली आहे. लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही गरिबांना लाच द्यावी लागते. शिष्यवृत्तीचे पैसे मिळवण्यासाठीही भ्रष्टाचार करावा लागतो. देशातील एकही जागा अशी उरलेली नाही जिथे भ्रष्टाचार होत नाही. यामुळे दिल्लीतून गल्लीत येणारा पैसा मधल्या मध्ये झिरपत राहतो. ऑनलाईन व्यवहारांमुळे परिस्थितीत फरक पडला नाही. केवळ मार्ग बदलले आहेत. मद्रास उच्च न्यायायलात एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निलंबित अधिकार्‍याच्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. लाच स्वीकारण्याचा त्याचावर आरोप होता. हा गुन्हा तामिळनाडूतील असला, तरी त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने नोंदविलेली मते प्रखर आहेत. जे कोणी भ्रष्टाचार करत आहेत ते सर्व राष्ट्रविरोधी आहेत, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. दहशतवादाला आपण राष्ट्रविरोधी मानत असू तर भ्रष्टाचाराला का नाही? हे दोन्ही देशाच्या व्यवस्थेला सारखेच घातक आहे. जे भ्रष्टाचार करतात ते देशविरोधी जाहीर करायला हवेत, असे सांगतानाच भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी उपाययोजना राबवा, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयांची संवेदनशीलता अजून टिकून आहे. म्हणून ते मत व्यक्त करून मोकळे होतात. यापुढची जबाबदारी सरकारची आहे. कायदे बनविण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे. त्यासाठी संसद आहे. पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय घेताना काळा पैसे संपवणे, भ्रष्टाचार कमी करणे, खोट्या नोटांची समस्या सोडवणे, कॅश-लेस इकॉनॉमीकडे वाटचाल करणे आणि अडकलेल्या चलनामुळे वाढलेली महागाई आटोक्यात आणणे आदी उद्देश असल्याचे सांगितले होते. या निर्णयाचे यशापयश काय आहे? हा वादाचा मुद्दा आहे पण देशातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी यापेक्षा अधिक कठोर उपायांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. देश बदल रहा हैं, असे म्हणत तिसरा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ भ्रष्टाचारावर होणे आवश्यक आहे. लोकपाल, लोकायुक्त नेमून थांबता येणार नाही.